उरई। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विरोध में राज्य कर्मचारियों ने भी संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। ऐलान किया गया है कि अगर राज्य सरकार ने उक्त आयोग की सिफारिशों को नहीं नकारा तो उसके विरोध में भी झंडा बुलंद करने में संकोच नहीं किया जायेगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष शील कुमार दूरवार, मंत्री भगवानदास प्रजापति, राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष जगदीश तिवारी और मंत्री हरीश कुमार राठौर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि सरकारों को चेतावनी देने के लिये आज काली पट्टी बांधकर कार्य करने का आह्वान किया गया था जिसे जनपद में अभूतपूर्व सफलता मिली।
उन्होंने कहा कि उक्त आयोग की सिफारिशों से उच्चतर वेतन अधिकारियों को भारी लाभ मिलेगा जबकि निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों की इसमें उपेक्षा की गयी है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी कारण आज केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये और राज्य कर्मचारियों के हित में नई सिफारिशें लागू की जानी चाहिये। अन्यथा कर्मचारी सरकारों की ईंट से ईंट बजा देंगे।