संपादकीय

ईवीएम मुकद्दमें में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नसीहत का तोड़ क्यों नहीं विरोधी खेमे

ईवीएम को लेकर एडीआर व अन्य संस्थाओ द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं की सुनवाई दो सदस्यीय खंडपीठ कर रही है जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल हैं। भारत में हाल में कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदर्शित विचित्रताओं को छोड़ दें तो कुल मिलाकर देश की न्याय
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क्यों बिखर रहा पी डी ए का कुनबा

भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिन्दू आधिमत्य वाले राष्ट्र के लिए सैद्धांतिक तौर पर सुगठित है विपक्ष के खेमे में सिद्धांतों को लेकर ऐसी स्पष्टता नजर नहीं आती जो उसकी कमजोरी का एक मुख्य कारण साबित हो रहा है। यह साफ दिखायी देता है कि विपक्षी नेताओं में निजी
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 संवैधानिक भारत की बुलन्दी के महान शिल्पकार

रविवार को मानवतावादी व्यवस्था पर आधारित नये भारत के निर्माण के शिल्पी रहे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती देश भर में धूमधाम से मनायी गई। जब देश को आजादी मिलना तय हो गया था और ऐसे में स्वतंत्र भारत के सुव्यवस्थित संचालन के लिए संविधान बनाने हेतु सभा का गठन
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रामदेव के पहले भी योग और आयुर्वेद था, आगे भी रहेगा

जब से उच्चतम न्यायालय ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण के अदालत को चकमा देने के लिए उनके द्वारा फरेब किये जाने को आड़े हाथों लिया है उसके बाद से एक मुहिम जैसी छेड़ दी गई है जिसमें बाबा रामदेव के खिलाफ सुनवाई को संस्कृति और धर्म की प्रतिष्ठा से जोड़ा
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आक्रांता मानस की चपेट, ढ़ह रहे नैतिक विवेक के कंगूरे

आक्रांता मानस में मानवीय मूल्यों और नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसी मानसिकता बर्बरता की ओर उन्मुख करती थी। भारत तो आक्रांताओं की मानसिकता का लंबे समय तक भुक्तभोगी रहा है। लूट के लिए भी आक्रांता धर्म का नकाब ओढ़कर आते रहे जबकि बुनियादी तौर पर सभी धर्मो
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लोकसभा चुनाव के अभियान के बीच कांग्रेस पर आघात दर आघात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति साम,दाम, दण्ड, भेद के हथकंडे अपनाकर विपक्ष विहीन राजनीतिक व्यवस्था कायम करना है जो एक सर्वसत्तात्मक व्यवस्था हो और जिसमें उनके द्वारा निरंकुश शासन संचालित किया जा सके। इस मकसद से काम करने में सत्ता के भीषण दुरूपयोग में कोई हर्जा नहीं दिखता और इसे
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किन व्यापक सरोकारों के लिए जरूरत है इस अधिनायकवाद की

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तय की गई चयन समिति से उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को हटाये जाने के विरूद्ध एडीआर की ओर से याचिका दायर की गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसके एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
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मोदी को क्यों जरूरत है निरंकुश सत्ता की

लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे विपक्षी कुनबे में बिखराव बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में खींचने की अंतिम समय तक चल रही कोशिश के बीच मायावती ने फिर एक बार घोषणा कर दी
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बहुजन मूवमेंट की बहिन जी को सर्वनाश के मुहाने पर आखिर आयी याद

एक समय उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन की आंधी बनकर उभरी बहुजन समाज पार्टी के आतंक से सामाजिक उपनिवेश के अलम्बरदारों की नींद उड़ गई थी। 1993 में जब उसका गठबंधन मुलायम सिंह से हुआ तो परंपरागत सामाजिक सत्ताओं को कई दशकों तक निर्वासन झेलने का खतरा सताने लगा था।
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संत रविदास के विचारों के प्रचार से भाजपा को न पड़ जाए मुश्किल

धार्मिक मान्यताओं को लेकर हमारा समाज भ्रमित रहता है। वैचारिक स्तर पर एक साथ कई नावों की सवारी उसे दिशा भूल करा देती है। स्पष्ट और सटीक विचारों के अभाव का हमारे समाज के व्यवहारिक जीवन पर भी असर पड़ता रहा है और हमारी लगातार ऐतिहासिक विफलताओं के पीछे ऐसी
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