उरई। जिले की सभी 575 ग्राम पंचायतों में निर्धारित आरक्षण अनुपात के अनुरूप उचित दर दुकानों का आवंटन करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें पांच साल के लिए दुकानों का निर्धारण कर दिया गया है। गौरतलब है कि उचित दर की दुकानों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व भूतपूर्व सैनिक वर्ग का उल्लेखनीय तौर पर आरक्षण है। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट पीके सक्सेना और पांचों उपजिलाधिकारी के अलावा जिला पूर्ति अधिकारी भी उपस्थित थे।