लखनऊ की बैठक से लौटे जिलाधिकारी ने बिजली विभाग को सुनाया फरमान
उरई। बुन्देलखण्ड के हालातों पर मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में की गयी बैठक से लौटकर जिलाधिकारी रामगणेश ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने बिजली विभाग से साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने उक्त बैठक में बुन्देलखण्ड में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की बात दोहराई है। इसे देखते हुए विभाग उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करे। अन्यथा मजबूरी में उन्हें बिजली विभाग के अभियन्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिये शासन को पत्र लिखना पड़ेगा।
जिलाधिकारी ने बिजली विभाग को यह भी हिदायत दी कि किसानों की काल उठाना सीखें। सीयूजी नम्बर पर किसी अभियन्ता ने आने वाली काल रिसीव नहीं की तो उसके खिलाफ कार्रवाई में अब कोई ढील नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड के हालातों को आपात स्तर पर संज्ञान में लिया है। जिसको देखते हुए फिलहाल किसी अधिकारी को कोई अवकाश अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों के बिना स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ग्राम विकास अधिकारी अपनी-अपनी पंचायत में पलायन पर निगाह रखें और जो परिवार रोजगार के लिये मजबूरी में दूसरी जगह चले गये हैं। उनका रिकार्ड उनके सामने पेश करें। जिलाधिकारी ने कहा कि भुखमरी की स्थिति का सामना करने की नौबत किसी को न आ पाये अधिकारीगण इसका ध्यान रखें। निराश्रित बच्चों की सूची बनाकर उन्हें अनाज व एक हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करायी जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि एक तो पिछली दो फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। उस पर तुर्रा यह कि अगली फसल की आस में अन्ना पशु घात लगा रहे हैं। ग्रामीणों को जागरूक करके पशुओं को छुट्टा छोडऩे पर रोक लगाने की जरूरत है।
जिलाधिकारी ने शीतलहरी से बचाव के दायित्व को भी पूरी संवेदनशीलता के साथ निभाने की अपील अधिकारियों से की। उन्होंने कहा कि प्रमुखता से अलाव लगवाये जायें व जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया जाये। गांव में सफाई न करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट दें ताकि उन्हें निलंबित किया जा सके। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों के बीमे के लिये आम आदमी बीमा योजना को और कारगर तरीके से लागू किया जाये। मुख्य विकास अधिकारी एसपी सिंह, अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार सक्सेना, पांचों उपजिलाधिकारी और सभी खण्ड विकास अधिकारी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।