रामपुरा-उरई। लोक निर्माण विभाग के घाट दरोगा द्वारा प्रशासन के ढीले-ढाले रवैये की वजह से ग्राम पंचायत की बेशकीमती जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। लोगों में प्रशासन के द्वारा इस मामले में की गई अनदेखी को लेकर रोष गहरा रहा है।
मामला जगम्मनपुर ग्राम पंचायत का है। पहले जब यमुना पर पीपों का पुल बनता था तो पुल तोड़े जाने के बाद पीपे रखने के लिए लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने जगम्मनपुर के तत्कालीन प्रधान से जगह मुहैया कराने की अपील की थी। उस समय के प्रधान ने ग्राम पंचायत की खाद के गडढों और कुम्हारी के लिए मिटटी खोदने की आरक्षित जगह को लोक निर्माण विभाग को अस्थाई तौर पर दे दिया था।
जब पीपों का पुल बनना बंद हो गया इसके बाद ग्राम पंचायत अपनी जमीन को फिर हस्तगत कर पाती इसके पहले ही लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों चंद्र प्रकाश दुबे और उदय यादव ने कलाकारी दिखानी शुरू कर दी। उनकी जगह बेशकीमती हो जाने की वजह से कब्जे की नीयत भांपकर ग्राम पंचायत ने उनके खिलाफ तहसीलदार अदालत में वाद दायर कर दिया। जिसके बाद तहसीलदार ने दोनों अतिक्रमणकारियों से जुर्माना वसूली और उन्हें जगह से बेदखल करने का आदेश सुना डाला। अतिक्रमणकारियों ने इसके विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील की लेकिन इस पर कोई फैसला होता इसके पहले ही उन्होंने उक्त जमीन पर अवैध रूप से निर्माण शुरू करा दिया।
उनकी कारगुजारी देखकर प्रधान राहुल मिश्रा ने उपजिलाधिकारी को इस बारे में अवगत कराया तो पहले तो तमाम कुतर्को से उपजिलाधिकारी ने उन्हें बोर करने की कोशिश की लेकिन जब उन्होंने कानून की बात शरू की तो उपजिलाधिकारी ने बला टालने के लिए नायब तहसीलदार को जांच के लिए लिख दिया। प्रधान ने उनका ध्यानाकर्षित कराया कि नायब तहसीलदार का चार्ज एक लेखपाल के पास है जबकि लेखपाल हड़ताल पर हैं। ऐसे में उन्हें जांच करने में देर लगेगी। तब तक आप निर्माण रोकने के लिए पुलिस को क्यों नही लिख देते।
उपजिलाधिकारी ने उनका यह न्यायोचित सुझाव सुनने की बजाय उनसे कहा कि आप खुद ही जाकर निर्माण रुकवा दो। वे पुलिस का लफड़ा नही पालना चाहते। प्रधान उपजिलाधिकारी की राय पर अगर अमल करते तो उन्हें अतिक्रमणकारियों से फौजदारी में उलझना पड़ता। शांति भंग के मामलों में एक्शन लेने के लिए अधिकृत अधिकारी की इस अशांति कारक भूमिका की क्षेत्र में जबर्दस्त चर्चा हो रही है।