उरई : गुरुवार को विकास भवन में जिला योजना समिति की बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन व जिला प्रभारी मंत्री जय कुमार ¨सह जैकी ने शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं संबंधित जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिले के विकास के लिए तैयार की गई 4.65 अरब की योजना को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।

राज्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अधिकारी जनता की समस्या का निस्तारण समय सीमा के अंदर अवश्य कर दें, जिससे कि जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। वह अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य करें, जिससे कि जनता को सीधा-सीधा योजना का लाभ हो सके और वह उसे समझ सके। जो अधिकारी अपने काम में लापरवाही करता पाया जाएगा। तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी, जिसका दोषी वह स्वयं होगा। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में योजनाओं के सदस्य के रूप में विधायक भी बैठ सकते हैं और उसकी समीक्षा कर सकते हैं। तहसील दिवस में जो फरियादी आते हैं, उनकी शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। कोई भी शिकायत पें¨डग में नहीं रहनी चाहिए। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिन पेंशनधारकों की पेंशन नहीं बनी है, उनकी पेंशन पात्रता के आधार पर विभागीय अधिकारी समय सीमा के अंतर्गत अवश्य बना दे, जिससे कि गरीब को कुछ आर्थिक मदद सरकार द्वारा मिल सके। उन्होंने पेंशन संबंधित कड़े निर्देश दिए कि पेंशन से संबंधित कोई भी शिकायत जिले में नहीं मिलनी चाहिए और पेंशन बनाने में पारदर्शिता अपनाई जाए और पात्रा अपात्र के आधार पर इनकी कभी भी जांच कराई जा सकती है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बढ़ती गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी जनपद के हैंडपंपों का सर्वे कर लिया जाए। एक सप्ताह में पेयजल समस्या से निदान का मैप तैयार कर लिया जाए। पेयजल की व्यवस्था में शीघ्र सुधार लाया जाए और जनता को पेयजल मिल सके। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेताया कि शासन के निर्देश अनुसार जनता को बिजली की व्यवस्था अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जाए। जो ट्रांसफार्मर फुंक जाते है, उन्हें 48 घंटे में बदल दिया जाए। किसानों व आम लोगों को विद्युत विभाग में चक्कर लगाने न पड़े। 15 जून तक सड़कों को गड्ढामुक्त कर लिया जाए। बैठक में सांसद भानु प्रताप वर्मा, डीएम नरेंद्र शंकर पाण्डेय, एसपी स्वप्निल ममगेन, विधायक मूलचंद्र निरंजन, नरेंद्र ¨सह जादौन, गौरी शंकर, एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन समेत समस्त जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

इन विभागों को मिला

कृषि विभाग – 32 लाख

पशुपालन – 60 लाख

दुग्ध विकास – 112.39 लाख

वन विभाग – 734.75 लाख

मनरेगा – 7235.89 लाख

निजी बो¨रग – 1090.80 लाख

सड़क एवं पुल – 9913.92 लाख

प्राथमिक शिक्षा – 1083.21 लाख

माध्यमिक शिक्षा – 705.27 लाख