कोंच-उरई। बाल अधिकार एवं विकास सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है तथा सरकार की जबाबदेही है, यह बात नगरीय संसाधन केन्द्र में जिला स्तरीय बाल अधिकार एवं विकास समन्वय/कोलिसन ऑन चाइल्ड राइट्स एंड डेवलपमेंट (सीसीआरडी) फोरम की बैठक में अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है लेकिन सरकार के साथ अन्य सभी हितगामियों/स्टेकहोल्डरों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालय प्रबंध समितियों, जन संगठन, महिला संगठन, ग्राम प्रधान, शिक्षक संघ, शिक्षाविद्, शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तथा मीडिया मिलकर बाल अधिकार एवं विकास के लिये कार्य कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यूनिसेफ व फिया फाउंडेशन के साथ मिलकर जनपद जालौन में समर्पण जन कल्याण समिति सहित जनपद के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं अन्य हितगामियों द्वारा जिस प्रकार सीसीआरडी फोरम का गठन कर उसके बैनर तले स्कूल चलो अभियान, ड्रॉप आउट बच्चों के नामांकन के लिये प्रयास किये गये तथा रेडियो जन पहल कार्यक्रम में समुदाय को जोडने व जागरूकता कार्य किया जा रहा है, वह काबिले तारीफ है। समर्पण जन कल्याण समिति ने संयोजक राधेकृष्ण ने कहा कि विगत तीन माह में सभी के सहयोग से पूरे जनपद के प्रत्येक ब्लॉक के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में किये गये प्रयासों, सीसीआरडी फोरम संबंधी जानकारी साझा की गई। सभी बच्चों का आधार नंबर से जहां जोडने से बच्चों की उपस्थिति में अंतर आयेगा। डॉ. अंबेडकर संस्था के अरविंद पहारिया ने समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। गांधी डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता व समाजसेवी डॉ. कुमारेन्द्र सिंह सेंगर ने शिक्षा में सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सहभागी शिक्षण पद्धति से शिक्षण कार्य इसके लिये आवश्यक बताया गया। नगर शिक्षा अधिकारी सुशील कमल ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रेरकों की शिक्षाकर्मी के रूप में सेवाओं द्वारा प्रत्येक कक्षा में शिक्षक होने से गुणवत्तायुक्त शिक्षा को संभव बताया। अनुरागिनी संस्था के डॉ. प्रवीण जादौन ने कहा कि बाल सभा व बाल पुस्तकालय प्रत्येक विद्यालय में होने चाहिये। बेहतर शिक्षा हक अभियान के जिला संयोजक बलवीर सिंह राजपूत ने कहा कि विद्यालय प्रबंध समितियों को अद्यतन करने तथा स्थानीय प्राधिकारी ग्राम प्रधानों एवं विद्यालय प्रबंध समितियों के अध्यक्षों के उन्मुखीकरण के समय सीसीआरडी फोरम के प्रतिनिधियों को सहयोग के लिये सुनिश्चित किया जाए। सीसीआरडी फोरम के सभी सदस्यों ने इस आयोजन में सहभागिता करने की सहमति दी तथा सरकार व विभाग के मंशानुरूप बाल अधिकार व विकास में समुदाय का योगदान के प्रयास करेंगे।