उरई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष राजेंद्र राजपूत के नेतृत्व में सामूहिक समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षाधिकारी राजेश कुमार शाही से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उनको एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा। बीएसए ने उनके ज्ञापन पर सहानुभूति पूर्वक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

महासंघ ने मुख्य रूप से जालौन के खंड शिक्षाधिकारी विनोद गौतम पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप दोहराते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की।

इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की पारदर्शी नीति के तहत वेतन बिलों के रख-रखाव हेतु रजिस्टर की व्यवस्था। रविवार व अन्य सार्वजनिक अवकाशों में डयूटी पर बुलाये जाने के बदले में प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति, ग्रीष्मावकाश में काम लेने पर देय उपार्जित अवकाश की वास्तविक रूप से स्वीकृति। अन्य जिलों की तरह जालौन जिले में भी शिक्षकों के चयन वेतनमान निर्धारण में मूल वेतन में एक वृद्धि जोड़ते हुए लेबिल-7 से बढ़ाकर लेबिल-8 करने, परिवार नियोजन भत्ता, विकलांग भत्ता व चयन वेतनमान की ब्लाक स्तर लंबित पत्रावलियोें का यथाशीघ्र निस्तारण। प्रसूति अवकाश, बाल देखभाल अवकाश व चिकित्सीय अवकाश में अनावश्यक अवरोध समाप्त करने। एवीआरसी चयन परीक्षा का परिणाम घोषित करने विकलांग भत्तों की दरों के पुनरीक्षण का आदेश 14 नवम्बर 2014 को जारी हो चुका है फिर भी जनपद में पुरानी दरों पर ही भत्ता दिया जा रहा है। अतः नई दरों पर विकलांग भत्ता देने की मांगें प्रमुख रूप से की गईं।

प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष के अलावा जिला महामंत्री प्रदीप सिंह चैहान, कार्यवाहक महामंत्री अरुण पांचाल, संघर्ष समिति के अध्यक्ष इलियास मंसूरी, जिला कोषाध्यक्ष अशोक तिवारी, जिला उपाध्यक्ष अजहर अंसारी, जिला आडीटर सुरेश वर्मा, मीडिया प्रभारी विकास गुप्ता, संगठन मंत्री तनवीर अहमद, जिला कार्यकारिणी सदस्य श्यामजी गुप्ता, डकोर ब्लाक अध्यक्ष व मंत्री क्रमशः संतोष विश्वकर्मा और सुशील राजपूत, कोषाध्यक्ष जावेद खान, तारिक अंसारी, अरविंद्र स्वर्णकार, राजेंद्र स्वर्णकार, अरविंद निरंजन, बृजेश श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार सिंह, कृष्णगोपाल सिंह, रमाकांत व्यास कदौरा, आत्माराम दुबे कोंच, संतोष जाटव आदि मौजूद रहे।