कोंच-उरई । अधिवक्ताओं ने केन्द्र सरकार से अधिवक्तओं की बेहतरी के लिए कदम उठाने की मांग की है। वकीलों ने पीएम मोदी से मांग की है कि नए अधिवक्ताओं को दस हजार रुपया प्रतिमाह मानदेय एि जाने की व्यवस्था की जाए, साथ ही जो अधिवक्त अशक्त और वृद्घ हैं उनके लिए पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था हो।
बारसंघ महामंत्री मोहम्मद अफजाल खान की अगुवाई में कोंच बार के वकीलों ने प्रधानमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार भूपाल सिंह को सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि देश के सभी वकीलों के लिए न्यायालय परिसर में या नजदीक ही अधिवक्ता संघों हेतु भवन हो, वकीलों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो, पुस्तकालय हो, ई-लाइब्रेरी, शौचालय आदि की भी माकूल व्यवस्था हो। मुवक्किलों के बैठने की व्यवस्था हो, उचित दर की खान पान कैंटीन हो। इस दौरान विज्ञान विशारद सीरौठिया, केपी सिंह, आसेपी अग्रवाल, संजीव तिवारी, श्रीराम गुप्ता, संतोष नायक, शौकतअली, जितेन्द्रसिंह, संतोष खरे, मलखानसिंह, कुलदीप सौनकिया, भानुप्रकाश जाटव, दीनानाथ निरंजन सहित तमाम वकील मौजूद रहे।
Jalaun Times 
Leave a comment