परिषद के जिलाध्यक्ष डॉ रवि शंकर अग्रवाल ने कहा कि शासन द्वारा शिक्षकों के लिये  विद्यालय 6 जुलाई से खोले गए है लेकिन  शिक्षकों को विद्यालय मे बुलाने के लिए द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की गई है जिसकी पूर्ति जिला प्रशासन के सहयोग से ही हो सकती है । शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक विद्यालय  में भवन व फर्नीचर को  प्रतिदिन सेनेटाइज कराया जाए ,  शिक्षक व कर्मचारी की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग कराइ जाए।

जिलाध्यक्ष डॉ रवि शंकर अग्रवाल ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा इस प्रकार के कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गए है,  न ही विद्यालयों के पास इन व्यवस्थाओं  के लिये कोई बजट है। डॉ अग्रवाल ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग की कि   उक्त सुविधा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के माध्यम से कराई जाए।  डॉ आंनद  गुप्ता ने थर्मल स्क्रीनिंग हेतु  थर्मामीटर की व्यवस्था जिला रेडक्रास फण्ड से कराने की मांग की  |  ब्रजबल्लभ सिंह सेंगर ने प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन शिक्षा प्राम्भ करने की बात कही। डॉ राकेश निरंजन ने कहा कि हमारे उच्च अधिकारियों को केंद्र व राज्य के आदेशों का पालन करते हुए ऑनलाइन शिक्षा  व्यवस्था ही लागू रखना चाहिए ताकि शिक्षको को कोविद 19 के प्रकोप से बचाया जा सके। डॉ प्रवीण पांडेय ने  जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय की  प्रत्राचार प्रक्रिया को दुरूस्त करने की बात कही ।

परिषद के जिलाध्यक्ष रवि शंकर अग्रवाल ने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा विद्यालय में   प्रतिदिन सेनेटाइजर व थर्मल  स्क्रेनिंग की व्यवस्था नही कराई जाएगी तो विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार शिक्षकों व कर्मचारियों को बुलाना सम्भव नही  है |  उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से यदि कोई प्रधानाचार्य , शिक्षक अथवा कर्मचारी कोविद 19 से संक्रमित होता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा।

प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशीय संगठन मंत्री डॉ धर्मेंद्र मिश्र , जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता , प्रधानाचार्य प्रदीप निरंजन व वीर सिंह आदि उपस्थित रहे ।