उरई। नगर निकाय में आरक्षण के लिये पिछडा वर्ग के सर्वे हेतु राज्य सरकार ने सोमवार को समर्पित पिछडा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 सदस्यीय समर्पित पिछडा वर्ग आयोग में 5 सदस्य शामिल किये गये हैं जिनका कार्यकाल 6 महीने होगा।
      नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड हाईकोर्ट जज रामअवतार सिंह को बनाया गया है। 2 सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारियों में चोबसिंह वर्मा, और महेन्द्र कुमार व भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा व अवकाश प्राप्त जिला जज बृजेश कुमार सोनी सदस्य बनाये गये हैं।