उरई।
गौ संरक्षण में लापरवाही को लेकर शुक्रवार को डीएम का चाबुक कर्तव्यहीन पंचायत सचिवों पर जमकर चला। उन्होंने 7 ग्राम विकास अधिकारियों व 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोक दिया और उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करा दी।
नगर निकाय चुनाव से फारिग होने के बाद जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने शासन के एजेंडे पर निगाह गडा दी है। गौ आश्रय स्थलों और स्थायी, अस्थायी गौ शालाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में सचिवों द्वारा की जा रही गफलतबाजी की खबर उन्हें पहले से थी। इसलिए उन्होंने अलग अलग अधिकारियों को इनके औचक सत्यापन के लिए भेज दिया जिसमें खुलकर यह बात सामने आयी कि ग्राम पंचायत सचिव गौ संरक्षण का दायित्व निभाने में अपेक्षित रूचि नहीं ले रहे हैं। साथ ही गौशाला में फर्जी तरीके से गौवंश संरक्षित दर्शाकर होने वाले व्यय का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस क्रम में नदीगांव ब्लाक के अन्तर्गत महतवानी और कुठौंदा ग्राम पंचायतों में तो इन्तहा पायी गयी। यहां तैनात ग्राम विकास अधिकारी रोहित कुमार ने न तो गौ वंश संरक्षित कराये थे और न ही उनके लिए कोई व्यवस्था करायी थी। उनको डीएम ने निलम्बित कर दिया और उन पर अन्य अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश डीडीओ को दिये दोनों ग्राम पंचायतों के खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी है। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये है कि वे दोनों पंचायतों के प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी करें।
कार्यवाही की लपेट में आये ग्राम पंचायत सचिव
जिन ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक कर उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है ग्राम पंचायत हरसिंहपुर विकास खण्ड कुठौन्द के शिवम गुप्ता, ग्राम पंचायत बसरेही, विकास खण्ड कदौरा की कुमारी अर्चना, ग्राम पंचायत कुरेहना आलमगीर के अभिषेक यादव, ग्राम पंचायत करमचन्द्रपुर विकास खण्ड कदौरा के पवन कुमार सोनी, ग्राम पंचायत लमसर विकास खण्ड कदौरा के नवीन सिंह, ग्राम पंचायत गौरा चिरईया विकास खण्ड रामपुरा के आलोक सिंह सेंगर, ग्राम पंचायत सिकरी रहमानपुर विकास खण्ड महेवा के जितेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत चमारी विकास खण्ड कोंच के नरेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत हिंगुटा विकास खण्ड कोंच के वसीम खान, ग्राम पंचायत भरसूडा विकास खण्ड कोंच के अनुज गुप्ता।
खण्ड विकास अधिकारियों को भी नोटिस
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारियों से भी जवाब मांग लिया है कि उन्होंने वर्णित गौ शालाओं के समुचित पर्यवेक्षण में ढील कैसे बरती। उनसे कहा गया है कि वे अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह में मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायें।