Jalaun Times

उरई।
जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमों को अब शीघ्र निस्तारित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे ऐसे मुकदमे चिह्ति करके प्राथमिकता के आधार पर निपटायें। उनसे कहा है कि राजस्व मजिस्ट्रेट अनिवार्य रूप से अपनी कोर्ट में बैठें ताकि मुकदमे अनावश्यक रूप से खिंचने का माहौल खत्म हो सके।
जिलाधिकारी चांदनी सिंह मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभिन्न विभागों की कर, करेत्तर वसूली की प्रगति की समीक्षा कर रहीं थीं। इस सिलसिले में उन्होंने संबन्धित विभागों से हर महीने दस बड़े बकायेदार चिह्ति करके उनके विरूद्ध कार्रवाई करने और उनके द्वारा वसूली जमा न करने पर उनकी संपत्ति नीलाम करने की कदम उठाने को कहा है।
समीक्षा में पाया गया कि आबकारी विभाग की वसूली लक्ष्य से पिछड़ी हुयी है जिसे लेकर नाराजगी प्रकट करते हुये उन्होंने आबकारी अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा और सभी विभागों से कहा कि वे लक्ष्य के सापेक्ष वसूली में कमी न होने दें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
इसी तरह व्यापार कर के सहायक आयुक्त को भी उन्होंने कम वसूली और बिना सूचनाओं के बैठक में शामिल होने पर लताड़ा। विद्युत विभाग के अधिकारियों का भी स्पष्टीकरण मांगा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अरूण कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार आदि सहित स्टांप रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, विद्युत, खनन आदि विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।