उरई (जालौन), 28 नवम्बर 2025 (सू.वि.)। उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चन्द्र कुण्डे ने शुक्रवार को विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जालौन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में केन्द्र व प्रदेश सरकार की SC-ST कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन, बस्तियों में जन-संवाद, ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की स्थिति, आयुष्मान कार्ड वितरण तथा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई।
श्री कुण्डे ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि “SC-ST बस्तियों में चल रही सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार जन-संवाद के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया जाए। ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का तत्काल निरीक्षण करवाएं और जहां कहीं मार्ग खराब हैं, उन्हें शीघ्र दुरुस्त कराया जाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक भी पात्र व्यक्ति का गोल्डन कार्ड छूटना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह के अंदर निस्तारण किया जाए।”
आयोग सदस्य ने नगर पालिका परिषद उरई एवं सभी नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अनुसूचित जाति-जनजाति बस्तियों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अधिकारियों ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री कुण्डे ने सभी लंबित शिकायतों व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के साथ पारदर्शिता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध व पारदर्शी ढंग से पहुँचे। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही क्षम्य नहीं होगी।”
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. डी.के. भिटौरिया, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर तथा समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, पीएमएवाई, नगर पालिका सहित सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने एक स्वर में आश्वासन दिया कि आयोग सदस्य के निर्देशों का अक्षरशः पालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
Jalaun Times 
Leave a comment