उरई (जालौन), 18 दिसंबर 2025जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में आबकारी, स्टाम्प, परिवहन, विद्युत, खनिज एवं व्यापार कर विभाग की लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही मंडी परिषद को भी राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए।जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि तीन वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से धारा 34 एवं 116 के अंतर्गत लंबित वादों को शीघ्र समाप्त करने के आदेश दिए गए, ताकि आम जनता को समयबद्ध न्याय मिल सके।अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी भूमि, तालाब, चारागाह एवं अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जाए। किसी भी स्तर पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर राजस्व एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने सभी विभागों से अपील की कि जनपद के विकास कार्यों को गति देने एवं शासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारदर्शिता, तत्परता एवं उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करें। अधिकारियों को फील्ड में रहकर समस्याओं का समाधान करने तथा जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) योगेन्द्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।







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