उरई |
आम नागरिकों को न्यायिक सहायता के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 22 फरवरी 2026 को राजकीय मेडिकल कॉलेज, उरई में मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा।

शिविर की तैयारियों को लेकर जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह शिविर विशेष रूप से गरीब, वंचित, महिला, वृद्ध, दिव्यांग एवं जरूरतमंद वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित होगा।

जरूरतमंदों को मिलेगा त्वरित न्यायिक सहयोग

माननीय जनपद न्यायाधीश ने बताया कि शिविर में लोगों को—
✔ निःशुल्क विधिक परामर्श
✔ विवाद समाधान की सुविधा
✔ लोक अदालत संबंधी जानकारी
✔ केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ
एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

कोई पात्र व्यक्ति न रहे वंचित

उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य से जनपद के सभी विभाग अपने-अपने स्टॉल लगाएंगे, जहां योजनाओं की जानकारी के साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित किया जाएगा।

विभागों को समयबद्ध तैयारी के निर्देश

न्यायाधीश ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी योजनाओं की अद्यतन सूची समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं, ताकि शिविर को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके।

वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में अपर जिला जज प्रथम/नोडल अधिकारी सतीश चन्द्र द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाम्भवी प्रथम सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

यह मेगा शिविर जनपद के जरूरतमंद नागरिकों के लिए न्याय, अधिकार और सरकारी सुविधाओं तक पहुंच का सशक्त माध्यम बनेगा।