उरई। आगामी 22 फरवरी 2026 को राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर को प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं जनसरोकारों से जुड़ा बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

अपर जिला जज ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल अनिवार्य रूप से स्थापित करे और योजनाओं की अद्यतन एवं विस्तृत जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन शिविर स्थल पर ही स्वीकार कर तत्काल लाभ दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने कहा कि यह शिविर विशेष रूप से गरीब, असहाय, महिलाएं, वृद्धजन, दिव्यांग एवं जरूरतमंद वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। शिविर में निःशुल्क विधिक परामर्श, विवाद समाधान, लोक अदालत से जुड़ी जानकारी, तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

अपर जिला जज ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की सूची, पात्रता मानक एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए, ताकि शिविर के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

बैठक में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुरेश चंद्र गुप्ता, विशेष न्यायाधीश डकैती डॉ. अवनीश कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाम्भवी प्रथम, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) योगेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।