उरई | उपखनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार की संयुक्त निगरानी में विभागीय एम-चेक एप के माध्यम से सघन अभियान चलाकर 433 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जनपदवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा में बताया गया कि 01 अप्रैल 2025 से 29 जनवरी 2026 तक कुल 493 ऑनलाइन चालान जारी किए गए, जिनके माध्यम से 2 करोड़ 54 लाख 53 हजार 960 रुपए की धनराशि वसूली हेतु निर्धारित की गई है, जो वर्तमान में लंबित है।

जिलावार आंकड़ों के अनुसार झांसी के 91 वाहनों पर 47.98 लाख रुपए, जालौन के 72 वाहनों पर 38.73 लाख रुपए, कानपुर देहात के 33 वाहनों पर 20.31 लाख रुपए, इटावा के 29 वाहनों पर 19.09 लाख रुपए तथा धौलपुर (राजस्थान) के 26 वाहनों पर 17.61 लाख रुपए की वसूली प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त औरैया, कानपुर नगर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, कन्नौज, लखनऊ सहित अन्य जनपदों के वाहनों पर भी बड़ी धनराशि लंबित पाई गई है।

बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, नागालैंड एवं पंजाब जैसे अन्य राज्यों के वाहनों पर भी चालान की कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रदेश के कई अन्य जिलों के वाहनों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित धनराशि जमा नहीं की गई है, उनके विरुद्ध संबंधित जनपदों के परिवहन अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तत्काल ब्लैक लिस्टिंग एवं परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी तथा राज्य राजस्व को किसी भी प्रकार की क्षति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त तत्वों में हड़कंप मच गया है और यह स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, जिला खनिज अधिकारी, एआरटीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।