उरई।

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की। लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि वाणिज्यकर (जीएसटी) विभाग की वसूली गत वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत कम है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जीएसटी, स्टाम्प, परिवहन और अन्य राजस्व विभागों को भी वसूली अभियान में तेजी लाने को कहा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों द्वारा जारी आरसी की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। लापरवाही पाए जाने पर जालौन, माधौगढ़, कोंच और कालपी के तहसीलदारों को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा संबंधित उपजिलाधिकारियों को चेतावनी देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को बड़े बकायेदारों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने तथा लंबित राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने को कहा। वाणिज्य कर विभाग के प्रवर्तन कार्यों में शिथिलता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कर अपवंचन (टैक्स चोरी) पर सख्ती बरतने और प्रवर्तन अभियान तेज करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि एम-चेक गेट द्वारा काटे गए चालानों की वसूली में लापरवाही पाए जाने पर एआरटीओ प्रशासनिक, एआरटीओ प्रवर्तन, पीटीओ और खनन अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही उन्होंने उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि तीन वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। धारा-34 और धारा-116 के अंतर्गत लंबित मामलों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को समयबद्ध न्याय मिल सके।

जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि, तालाब, चारागाह और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कब्जे की शिकायत मिलने पर राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) योगेन्द्र सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा ब्याडवाल, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।