उरई।
बुंदेलखंड सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक अशोक राठौर के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें जनपद के विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के प्रबंधकों ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक का मुख्य विषय बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को कक्षा 9 से 12 में ‘अटैचमेंट’ देने की प्रथा रहा, जिसे लेकर सभी ने गंभीर चिंता व्यक्त की।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी स्थिति में कक्षा आठ तक पढ़े छात्रों को कक्षा 9, 10, 11 और 12 में अटैचमेंट नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे तथा छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय इस प्रकार की अनियमितता में शामिल पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों से भी अपील की गई कि वे अपने बच्चों के प्रवेश से पहले विद्यालय की मान्यता की जांच अवश्य करें।

बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में लिए गए निर्णयों का कुछ विद्यालयों द्वारा पालन नहीं किया गया था और अवैध रूप से अटैचमेंट दिए गए थे। इस बार एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अध्यक्ष अजय ईटोरिया, संरक्षक अशोक राठौर सहित उपस्थित सभी प्रबंधकों ने एक स्वर में कहा— “अटैचमेंट न करेंगे, न करने देंगे।” उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निर्णय के अनुसार, उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विद्यालय से लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसके बाद जिलाधिकारी जालौन को अवगत कराया जाएगा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालय को शिकायत भेजी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक निरीक्षण कर विद्यालय की मान्यता समाप्त कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी एक संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, नियमबद्ध और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र पहले किसी एक विद्यालय में एकत्रित होकर बाद में दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्थानांतरित होकर नियमों का उल्लंघन न कर सकें।

बैठक में विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक उपस्थित रहे और अंत में निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव की सूचना सभी सीबीएसई विद्यालयों को एसोसिएशन के आधिकारिक समूह के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके।