उरई (जालौन), 18 दिसंबर 2025जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के स्पष्ट निर्देशों पर आज विकास भवन स्थित विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रशासन ने कार्यसंस्कृति एवं अनुशासन को लेकर कड़ा संदेश दिया। प्रातः 10:05 बजे से 10:40 बजे के मध्य नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा एवं जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय द्वारा किए गए इस निरीक्षण में कुल 22 अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनके वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश जारी किए गए।निरीक्षण के दौरान लघु सिंचाई, नेडा, युवा कल्याण, श्रम एवं रोजगार, समाज कल्याण, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डूडा एवं रेशम विभाग आदि में कार्यरत कई अधिकारी-कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित मिले। इस गंभीर लापरवाही पर सभी अनुपस्थित कर्मियों के वेतन रोकने के सख्त आदेश दिए गए।जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, समयपालन एवं जनसेवा सर्वोपरि है। अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाएं, निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें तथा जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि आकस्मिक निरीक्षणों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। यदि सुधार नहीं हुआ तो दोषियों के विरुद्ध शासन को कठोर कार्रवाई हेतु संस्तुति भेजी जाएगी।जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लापरवाही एवं उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संकेत है, जिसका उद्देश्य कर्मियों में कर्तव्यबोध, अनुशासन एवं जनसेवा के प्रति चेतना को सुदृढ़ करना तथा शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना है।







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