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जिलाधिकारी ने एक करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की: समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के सख्त निर्देश

उरई |(जालौन)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की जिला संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुष्कर्म, पॉक्सो अधिनियम, दहेज हत्या एवं अन्य जघन्य हिंसक अपराधों से प्रभावित महिलाओं एवं नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में समिति के समक्ष कुल 131 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 49 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें 24 प्रकरण पात्र पाए गए, जबकि 25 प्रकरण अपात्र घोषित किए गए। पात्र 24 मामलों में पीड़ितों को लगभग 80 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि शासन द्वारा स्थापित रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को संकट की घड़ी में त्वरित राहत, उपचार एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पीड़ितों को समयबद्ध रूप से आर्थिक सहयोग प्रदान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शेष लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों तक सहायता बिना किसी विलंब के पहुंच सके। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र भिटौरिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी निशांत पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।