उरई.कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने जिले के कुठौंद कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य विभाग की संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मछुआ समाज को सीधे तौर पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भारत सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश के मछुआरों के विकास के लिए 39000 करोड रुपए आवंटित किए हैं, इसके विपरीत पूर्व केंद्र सरकारों ने 67 वर्ष में 3000 करोड रुपए ही आवंटित कर पाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के मछुआ समाज के विकास के लिए कटिबद्ध हैं.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार मछुआ आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर है, मुख्यमंत्री जी ने आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया को पत्र लिखकरपूंछा था कि उत्तर प्रदेश में मछुआ समाज को पूर्व में किस कोट के तहत आरक्षण मिलता था जिस पर उत्तर देते हुए कहा गया है कि 1931, 1941,1951,1961, 1971, 1981 और 1991 तक उत्तर प्रदेश में मछुआ समाज की गिनती अनुसूचित जाति में की जाती थी। श्री निषाद ने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज परउत्तर प्रदेश में भी माना गया है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का एक समूह है जिसमें मझावर जाति भी श्रेणीकृत हैं.विभिन्न 16 उपजातियां मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं, जिनके आरक्षण के मुद्दे को ले कर जल्द ही सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे।
श्री निषाद ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि तीनो राज्य की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सफलता को पुष्ट किया है.
