0 सीडीओ ने सचिव को मुख्यालय से संबद्ध कर अभिलेख किये तलब
0 वेतन पर भी लगाई रोक
उरई। महेबा ब्लाक के ग्राम पाल सरैनी में लोहिया और इंदिरा आवासों के आवंटन में सुविधा शुल्क लिए जाने और मनरेगा के मजदूरों के भुगतान में गड़बड़ी करने की शिकायत पर सीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिव को मुख्यालय से संबद्ध करने के साथ ही पांच वर्षों के अभिलेख भी तलब किये हैं और अग्रिम आदेशों तक वेतन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति करने की कार्रवाई करने को कहा है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले गांव के वर्तमान प्रधान सोबरन सिंह निषाद ने गांव वालों के साथ विकास भवन आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि पंचायत सेकेट्री, रोजगार सेवक और तत्कालीन प्रधान ने लोहिया और इंदिरा आवास के लाभार्थियों से पैसा लेकर ही आवास आवंटित किये थे। जिनको आवास दिये गये थे उन लाभार्थियों ने लिखित बयान भी सीडीओ के समक्ष दिये थे। वर्तमान प्रधान ने यह शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मनरेगा की मजदूरी के भुगतान में भी भारी गड़बड़ी की गयी है। पंचायत सेकेट्री हमेशा शराब के नशे में रहता है। इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने इसकी जांच उपायुक्त श्रम एंव रोजगार को सौंपी थी। शनिवार को प्रधान ने फिर से आकर शिकायत दर्ज कराई। इस पर सीडीओ ने पंचायत सेकेट्री को मुख्यालय से संबद्ध करते हुए उससे पांच वर्षों के अभिलेख तलब किये हैं। साथ ही अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक दिया है। सीडीओ ने बताया कि रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति करने की कार्रवाई भी की जा रही है।