
उरई विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक संपन्न
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उरई। मंडलायुक्त झांसी मंडल झांसी सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में उरई विकास प्राधिकरण उरई की अ_ाहरवीं बोर्ड बैठक कलेक्ट्रेट कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम उपस्थित अधिकारियों द्वारा परिचय कराया गया। इसके उपरांत मंडलायुक्त द्वारा 23 जुलाई 2019 को आयोजित बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या जिसमें प्राधिकरण की पंद्रहवीं बोर्ड बैठक की बिंदुवार समीक्षा की गई।
बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार प्राधिकरण कार्यालय भवन में विद्युत व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा स्थापित किए जाने हेतु लगभग पच्चीस लाख व्यय अनुमानित किया गया जिसको नेडा से कराए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया एवं प्राधिकरण कार्यालय/कैंपस में पार्किंग एवं अन्य विकास कार्य हेतु पांच लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। शहर में चौराहों का विकास कार्य सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु लगभग दस लाख प्रति चौराहा कुल सत्तर लाख देय के संबंध में सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए अनुमोदन किया गया जिसका अनुपालन कर लिया गया है। शहर के विभिन्न स्थलों पर यात्री प्रतीक्षालयों के निर्माण कार्य हेतु पांच स्थलों का चयन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उरई द्वारा करते हुए प्राधिकरण को स्थल उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर यह कार्य तीस लाख के अंतर्गत कराए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। शहर क्षेत्र के अंतर्गत पार्क विकसित किए जाने हेतु लगभग एक करोड़ के संबंध में सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए प्रश्नगति कार्य संपादित कराए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया था जिस पर मंडलायुक्त ने कहा कि प्रस्ताव कैसे प्राप्त हुआ इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने इस प्रकार प्रत्येक बिंदुओं को पढक़र उसके संबंध में शासन के नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात की। उन्होंने प्राधिकरण की पिछली बैठक एजेंडा की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अ_ारहवहीं बोर्ड बैठक के एजेंडा बिंदु के अनुसार समीक्षा के दौरान सभी बिंदुओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने शमन योजना 2020 के संबंध में बताया कि नगरीय क्षेत्र में हो चुके अवैध निर्माण में वृहद निजी पंूजी निवेश हो चुका है। एेसे निर्माणों का न तो ध्वस्तीकरण व्यवहारिक है और न ही मानवीय दृष्टिकोण से वांछनीय है। शमन योजना 2020 के अंतर्गत जनता को अवैध निर्माण के शमन हेतु एक सीमित समय अवधि का अवसर प्रदान करते हुए मानसिक परेशानी से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना को लागू किए जाने के फलस्वरूप विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के मध्य चल रहे विवादों एवं मुकदमेबाजी का समाधान हो सकेगा। बैठक में उन्होंने कहा कि जो भी कार्य किए जाएं वह शासन के नियम के अंतर्गत किए जाएं। उन्होंने उपस्थित विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा कि विकास प्राधिकरण की आय बढ़ाने हेतु हर क्षेत्र में काम करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लाभ अर्जित किए जा सके। इसके उपरांत उन्होंने विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2020-21 आय व्यय का विवरण तथा अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर, नगर मजिस्ट्रेट हरिशंकर लाल शुक्ला, संयुक्त नियोजक झांसी प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग लखनऊ एनके पुष्करणा, वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी उरई विकास प्राधिकरण आशुतोष चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक कोषागार झांसी प्रभारी महेश पांडेय, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उरई संजय कुमार, बृजभुषण सिंह मुुन्नू नामित सदस्य, अनिल यादव नामित सदस्य, बृजराज सिंह विशेष आमंत्रित मौजूद रहे।






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