​सोनिया गांधी की नई पुस्तक ‘Belonging’ के बाजार में आते ही भारतीय राजनीति के गलियारों में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। इस किताब में 1990 के राजनीतिक घटनाक्रम, वी.पी. सिंह के प्रधानमंत्री काल और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने पर राजीव गांधी की तीखी प्रतिक्रिया का जो ब्यौरा दर्ज है, उसने कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक लाइन को अचानक रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है। राजनीतिक विश्लेषकों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि सोनिया गांधी ने अपनी इस किताब के जरिए उस समय अपने बेटे राहुल गांधी की राजनीति पर ग्रहण लगाने जैसा काम कर दिया है, जब राहुल बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के लिए ‘वैकल्पिक राजनीति’ की एक भरोसेमंद लाइन तय करने में कामयाब हो रहे थे।

​पिछले कुछ समय में राहुल गांधी ने ‘जातिगत जनगणना’ और ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ का नारा बुलंद करके कांग्रेस के लिए उत्तर भारत में एक नई जमीन तलाशनी शुरू की थी। वे पार्टी को उसके पुराने सवर्ण-केंद्रित अतीत से बाहर निकालकर पिछड़ों, दलितों और वंचितों के स्वाभाविक दल के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ‘Belonging’ में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने को लेकर राजीव गांधी की नाराजगी और वी.पी. सिंह के फैसले को देश के लिए घातक बताने वाले प्रसंगों के सामने आने से विपक्ष और आलोचकों को बैठे-बिठाए एक बड़ा हथियार मिल गया है। यह सवाल अब फिर से सतह पर आ गया है कि क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भीतर से आज भी मंडल की राजनीति को स्वीकार नहीं कर पाया है?

​उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला: 1977 से 1989 तक कांग्रेस की ऐतिहासिक चूक

​कांग्रेस के सामने आज जो संकट खड़ा हुआ है, उसकी जड़ें उत्तर प्रदेश की दशकों पुरानी राजनीति में छिपी हैं। 1970 के दशक में जब उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का उभार हुआ, तभी यह स्पष्ट होने लगा था कि यदि वंचित और पिछड़े वर्गों को—जो कि समाज में बहुतायत में हैं—सत्ता के शिखर पर भागीदारी नहीं दी गई, तो देश के इस सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस को भारी पराभव का सामना करना पड़ेगा। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व समय रहते संभल नहीं सका।

​1977 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिला। आपातकाल लागू करने के कलंक के बावजूद दक्षिण भारत के राज्यों में तो कांग्रेस अपनी साख बचाने में सफल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 85 सीटों पर उसका सफाया हो गया। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि चौधरी चरण सिंह द्वारा तैयार किए गए राजनीतिक आधार के चलते अपनी आकांक्षाओं को लेकर मुखर हुई पिछड़ी जातियों और बाबू जगजीवन राम के कांग्रेस छोड़ने के कारण दलितों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उत्तर प्रदेश की यही करारी हार केंद्र की सत्ता से कांग्रेस की बेदखली का सबसे बड़ा कारण साबित हुई।

​1980 में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, तो उससे यह उम्मीद की जा रही थी कि वह 1977 की हार से सबक लेगी। उस दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के भीतर कभी बलराम सिंह यादव, कभी चौधरी नरेंद्र सिंह तो कभी गुलाब सेहरा जैसे पिछड़े और दलित नेताओं के नाम जरूर चले। 1980 से 1989 के बीच कांग्रेस ने प्रदेश में पांच बार मुख्यमंत्री बदले, लेकिन सत्ता की चाबी लगातार सवर्ण (ठाकुर और ब्राह्मण) नेताओं—वी.पी. सिंह, श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह—के बीच ही घूमती रही। पार्टी नेतृत्व ने किसी वंचित वर्ग के नेता को शीर्ष पद सौंपना गवारा नहीं किया।

​सामाजिक न्याय के इस तकाजे की लगातार अनदेखी ही 1989 में कांग्रेस के फिर से सत्ता से बाहर होने का कारण बनी। 1989 के चुनाव में कांग्रेस देश के सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह और लोकदल की विरासत को समेटे जनता दल को जो बड़ी कामयाबी मिली, उसने कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े से दूर कर दिया।

​1990 का मंडल दौर और राजीव गांधी का रुख

​1989 की हार के बाद भी कांग्रेस ने अपनी सामाजिक रणनीति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया। 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया, तो राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसका तीखा विरोध किया। संसद में राजीव गांधी के लंबे भाषण को पिछड़े वर्गों के आरक्षण के खिलाफ एक कड़े रुख के रूप में देखा गया, जिसकी गूंज आज सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging’ के पन्नों में भी सुनाई दे रही है।

​उस मंडल विरोध का सीधा राजनीतिक खामियाजा कांग्रेस को 1991 के आम चुनाव में भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश सहित हिंदी पट्टी के कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ जमकर मतदान हुआ। चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर रही थी। हालांकि दूसरे चरण में राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर ने पार्टी को संभाल लिया, फिर भी वह अपने दम पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। राजनीतिक समीक्षकों का स्पष्ट मानना है कि यदि वह चुनाव सामान्य परिस्थितियों में पूरा हुआ होता, तो कांग्रेस को मंडल विरोध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती और सत्ता उसके हाथ से फिसल जाती।

​सोनिया गांधी की अपनी व्यावहारिक राजनीति बनाम आज की किताब

​यह एक दिलचस्प विरोधाभास है कि जिस सोनिया गांधी की किताब आज कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है, स्वयं उन्होंने 1998 में राजनीति में सक्रिय होने के बाद पार्टी को इसी मंडल-विरोधी छवि से बाहर निकालकर सफल बनाया था। सोनिया गांधी ने तब इस जमीनी हकीकत को पहचाना था कि वंचित वर्गों को साथ लिए बिना दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक संरचना में बदलाव किए और विभिन्न स्तरों पर पिछड़ों व दलितों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। यही नहीं, उन्होंने वी.पी. सिंह की राजनीति से निकले कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया, जिसके लिए पार्टी के भीतर पुराने नेताओं ने उन पर आरोप भी लगाए। लेकिन सोनिया गांधी की इसी व्यावहारिक सूझबूझ का परिणाम था कि 2004 में कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता के नेतृत्व वाले एनडीए से सत्ता की कुंजी छीनने में कामयाब रही।

​2014 के बाद का दौर: ‘नरम हिंदुत्व’ से ‘संविधान बचाओ’ तक का सफर

​2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पिछड़ी जाति के एक सशक्त प्रतिनिधि के रूप में पेश किया, और यही भाजपा की ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा आधार बना। दूसरी ओर, कांग्रेस उस दौर में अपनी वैचारिक दिशा को लेकर भटकी हुई नजर आई। 2017 और 2019 के चुनावों के दौरान राहुल गांधी द्वारा जनेऊ पहनकर मंदिरों में दर्शन करने और खुद को ‘कौलीन ब्राह्मण’ बताने जैसे प्रयोगों ने पार्टी को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ही पहुंचाया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अपनी मूल धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की जमीन छोड़कर भाजपा की पिच पर खेलने की इस कोशिश ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया।

​हालांकि, पिछले दो वर्षों में राहुल गांधी को इस राजनीतिक वास्तविकता का एहसास हुआ। उन्होंने मंदिर-मस्जिद की राजनीति से किनारा करते हुए ‘संविधान बचाओ’, ‘जातिगत जनगणना’ और ‘आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा तोड़ने’ जैसी मुहिम शुरू की। ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए थे, जिसने न केवल कांग्रेस के भीतर नई जान फूंकी, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भाजपा के विजयी रथ को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई।

​अमित शाह की रणनीति और भाजपा को मिला नया हथियार

​वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी, विशेषकर अमित शाह की रणनीति, प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के सूक्ष्म जातिगत आंकड़ों के विश्लेषण पर टिकी है। राहुल गांधी के आक्रामक सामाजिक न्याय अभियान के बाद भाजपा को अपने पिछड़े और दलित वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उच्च शिक्षा संस्थानों और यूजीसी से जुड़े नीतिगत फैसलों (जैसे आरक्षण रोस्टर या नियमों में बदलाव) को लेकर सरकार की सतर्कता भी इसी दबाव का परिणाम मानी जाती है, क्योंकि भाजपा इस संवेदनशील वर्ग को नाराज करने का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती।

​ऐसे तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging’ में दर्ज मंडल-विरोधी प्रसंगों का सामने आना भाजपा के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब भाजपा के पास यह कहने का ठोस आधार है कि कांग्रेस का पिछड़ा प्रेम केवल एक चुनावी छलावा है, जबकि उसका शीर्ष नेतृत्व ऐतिहासिक रूप से मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण का विरोधी रहा है।

​उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और अखिलेश के ‘पीडीए’ पर असर

​इस पूरे विवाद का सबसे सीधा और गंभीर असर आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और वहां के विपक्षी गठबंधन पर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के फॉर्मूले के दम पर शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस को भी बड़ा लाभ मिला।

​लेकिन अब, जब सोनिया गांधी की पुस्तक के हवाले से कांग्रेस को एक बार फिर ‘पिछड़ा-विरोधी’ साबित करने की मुहिम तेज हो गई है, तो अखिलेश यादव के सामने भी एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। अखिलेश यह कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के अतीत के बोझ के कारण उनके ‘पीडीए’ आधार में कोई भ्रम पैदा हो या वह कमजोर पड़े। राजनीतिक गलियारों में इस बात की प्रबल आशंका जताई जा रही है कि इस विवाद के बाद अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर न केवल अधिक सख्त रुख अपना सकते हैं, बल्कि गठबंधन को लेकर कुछ अनमनापन भी दिखा सकते हैं।

​निष्कर्षतः, सोनिया गांधी की ‘Belonging’ ने भले ही इतिहास के कुछ अनकहे पन्नों को सामने रखा हो, लेकिन वर्तमान राजनीति की बिसात पर इसने राहुल गांधी की उस पूरी मेहनत पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसके जरिए वे कांग्रेस को सामाजिक न्याय की नई धुरी बनाने का प्रयास कर रहे थे।

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