उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक विमर्श तेजी से गढ़ा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए दिल्ली यानी केंद्र से कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन सियासी घटनाक्रमों और जमीनी हकीकत का बारीकी से विश्लेषण करें, तो यह धारणा पूरी तरह भ्रामक नजर आती है। सच तो यह है कि योगी आदित्यनाथ किसी बाहरी साजिश से नहीं, बल्कि अपनी ही सियासी रणनीतियों और अदूरदर्शिता के कारण खुद को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।

सामंतों को खाद-पानी और पार्टी को नुकसान

राजनीतिक दूरदर्शिता के अभाव में योगी ने सत्ता के गलियारों में उन सामंती चेहरों को पोषित किया, जिनकी सोच सिर्फ अपने इलाकाई दबदबे तक सीमित है। इन स्थानीय क्षत्रपों के एजेंडे में न तो देश का हित है और न ही भारतीय जनता पार्टी का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुंडा के पूर्व जागीरदार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। योगी के कार्यकाल में राजा भैया को जो अघोषित ताकत और संरक्षण मिला, आज वही भाजपा के गले की फांस बन गया है।

राजा भैया द्वारा धीरेंद्र शास्त्री (बागेश्वर बाबा) की कथा कराने का फैसला भाजपा के लिए किसी सियासी आपदा से कम नहीं है। यदि वे वास्तव में बागेश्वर बाबा के प्रति इतने ही अनुरक्त थे, तो यह आयोजन पहले भी हो सकता था। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के हालिया विवादित बयानों के ठीक बाद इस कथा का आयोजन कर उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस फैसले से न केवल यादव समाज, बल्कि समूची पिछड़ी जातियों के बीच एक बेहद नकारात्मक और चिढ़ाने वाला संदेश गया है। आग में घी डालने का काम राजा भैया के समर्थकों ने किया, जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की अभद्र और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पिछड़ों की नाराजगी और भड़क रही है। सियासी नजरिए से देखें तो राजा भैया के ये समर्थक भाजपा के लिए ‘फिदायीन दस्ते’ साबित हो रहे हैं, जो पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग के किले को अंदर से ध्वस्त कर रहे हैं। विडंबना यह है कि राजा भैया न तो भाजपा के प्रति समर्पित हैं और न ही योगी के प्रति; वे ‘जनसत्ता दल’ का अलग झंडा उठाए हुए हैं और चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारकर सीधे तौर पर भाजपा के ही वोट काटते हैं।

क्षत्रपों की दोहरी निष्ठा और ‘ठाकुरवाद’ का खोखलापन

यही कहानी पूर्वांचल के अन्य बाहुबली और क्षत्रप नेताओं—बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह और बृजेश सिंह की भी है। इन सभी की पहली प्राथमिकता अपना इलाकाई वर्चस्व कायम रखना है। ये नेता योगी के झंडे के नीचे अनुशासित सिपाही बनकर रहने के बजाय, अपने इलाकों में अपने करीबियों को टिकट दिलाने के लिए सीधे अमित शाह की शरण में जाने को हमेशा तैयार रहते हैं।

ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या योगी का कथित ‘ठाकुर प्रेम’ अब उन्हीं के लिए घातक बन गया है? इस पूरे घटनाक्रम से दो कड़वे सच सामने आए हैं। पहला यह कि खुद ठाकुर समाज के भीतर भी योगी का एकछत्र वर्चस्व नहीं है। यदि ये क्षेत्रीय क्षत्रप अलग राह पकड़ लें, तो उनके प्रभाव वाले इलाकों में ठाकुर वोट योगी की परवाह किए बिना इन स्थानीय नेताओं के इशारे पर मुड़ जाएगा।

दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि योगी के राज में इन रसूखदार क्षत्रपों की शान में कोई आंच आए तो उनके लिए मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क साधना बेहद आसान है, लेकिन एक आम ठाकुर का रखवाला कौन है? सामान्य दिनों में आम ठाकुर को न तो सत्ता में कोई वरीयता मिलती है और न ही संकट के समय कोई मदद। मुख्यमंत्री की कार्यशैली ऐसी है कि वे आम आदमी के लिए सुलभ नहीं हैं, भले ही वह उनकी अपनी बिरादरी का ही क्यों न हो। नतीजतन, योगी पर ‘ठाकुरवाद’ का ठप्पा भी लग रहा है—जिससे ब्राह्मणों सहित अन्य तमाम जातियों की भावनाएं उनके प्रतिकूल हो गई हैं—और दूसरी तरफ आम ठाकुरों का भी कोई भला नहीं हो रहा है। यह पूरा समीकरण अब पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है।

कानून-व्यवस्था बनाम अराजकता और कल्याण सिंह की नजीर

योगी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी ‘अपराध नियंत्रण’ मानी जाती है, लेकिन व्यवस्था के दूसरे मोर्चों पर अराजकता साफ दिखाई देती है। आज प्रदेश में कहीं कोई सड़क घेरकर मंदिर बना लेता है, तो कहीं ‘जय श्री राम’ के नारे की आड़ में बवाल खड़ा कर दिया जाता है। सत्ताधारी दल के विधायक और कार्यकर्ता आए दिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से मारपीट करते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है जब कानून का पालन कराने की कोशिश करने पर सरकार दोषियों के बजाय उल्टा पुलिस प्रशासन को ही ‘नाप’ देती है। क्या यह सीधे तौर पर अराजकता को बढ़ावा देना नहीं है? इतिहास गवाह है कि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं या किसी भी संगठन की ऐसी अनुशासनहीनता और अराजकता को कभी बर्दाश्त नहीं किया था।

गठबंधन की गांठें और दिल्ली की चौखट

आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही भाजपा के तमाम सहयोगी दल भी आक्रामक मुद्रा में आ गए हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने के लिए वे अभी से दबाव की राजनीति कर रहे हैं और सरकार के सामने नई-नई समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में इन सहयोगी दलों को शांत करने और अपने दम पर गठबंधन को साधने की सियासी क्षमता बची है? यदि हर बार की तरह इन स्थानीय विवादों और सहयोगियों की नाराजगी को सुलझाने के लिए आखिर में पंचायत दिल्ली से अमित शाह को ही करनी पड़ेगी, तो फिर लखनऊ की सत्ता के केंद्र में बैठे योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कद पर प्रश्नचिह्न लगना बिल्कुल स्वाभाविक है।

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