रहमान खेड़ा में स्थापित होगा संस्थान, AI, साइबर क्राइम, बैंकिंग और कंप्यूटर मार्केटिंग जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के पहले राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ, लखनऊ के निदेशक डॉ. प्रवीण सिंह जादौन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया है।
डॉ. जादौन ने कहा कि राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना प्रदेश के सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने वाली ऐतिहासिक पहल है। इससे सहकारी संस्थाओं को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करने, तकनीकी दक्षता बढ़ाने और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि लखनऊ के रहमान खेड़ा में स्थापित होने वाला यह संस्थान युवाओं को सहकारिता के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे आधुनिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इससे युवाओं को बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के लिए तैयार किया जा सकेगा।
डॉ. जादौन के अनुसार, गुजरात स्थित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्धता मिलने पर महाविद्यालय को उच्चस्तरीय शैक्षणिक मार्गदर्शन और सहकारिता क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के सहकारी बैंकों, समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं को तकनीकी रूप से दक्ष एवं प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सहकारिता क्षेत्र को केवल परंपरागत कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें आधुनिक प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और कुशल कार्यबल की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। राज्य सहकारी महाविद्यालय इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनेगा।
डॉ. प्रवीण सिंह जादौन ने विश्वास जताया कि यह संस्थान शिक्षा, तकनीक और नवाचार को सहकारिता से जोड़कर प्रदेश में आत्मनिर्भर एवं सशक्त सहकारी व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही युवाओं के कौशल विकास, आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगा।







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