कालपी तहसील दिवस में ग्रामीणों ने उठाई सड़क निर्माण की मांग, वन विभाग की बाधा दूर कर सरकारी भूमि से रास्ता निकालने की अपील

कालपी (जालौन), 21 नवंबर। आजादी के लगभग 75 वर्ष बाद भी कालपी तहसील के ग्राम इमलिया खुर्द तक पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी है। गांव को जोल्हूपुर–मदारपुर मार्ग से जोड़ने वाली सड़क के अभाव में ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब रास्ते के कारण सैकड़ों बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं।

गांव की इस वर्षों पुरानी समस्या को लेकर शनिवार को तहसील दिवस के अवसर पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने प्रशासन से गांव तक पक्की सड़क बनवाने और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की।

ग्रामीणों के अनुसार, जोल्हूपुर–मदारपुर मार्ग से इमलिया खुर्द तक पक्की सड़क न होने के कारण बारिश के दिनों में रास्ता बेहद खराब हो जाता है। इससे बच्चों का विद्यालय पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों को भी जरूरी कामों के लिए आने-जाने में परेशानी होती है। सड़क के अभाव में गांव का संपर्क मार्ग मौसम पर निर्भर हो जाता है, जिसका सीधा असर शिक्षा और सामान्य जनजीवन पर पड़ता है।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव वन क्षेत्र में शामिल होने के कारण सड़क निर्माण में वन विभाग की ओर से बाधा आती है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम की गाटा संख्या 147 में राजस्व अभिलेखों में दर्ज बंजर सरकारी भूमि का उपयोग कर सड़क निर्माण कराने की मांग पहले भी कई बार की जा चुकी है। ग्रामीण चाहते हैं कि राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़क निर्माण का रास्ता निकाला जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक पक्की सड़क पहुंचना केवल आवागमन की सुविधा का सवाल नहीं है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और ग्रामीणों के सम्मानजनक जीवन से भी जुड़ा है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 21ए छह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना गंभीर चिंता का विषय है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण में आ रही वन विभाग की बाधा को दूर करने के लिए संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक कराई जाए। गाटा संख्या 147 की सरकारी भूमि के उपयोग की संभावनाओं का परीक्षण कर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जल्द से जल्द पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए।

वर्षों से सड़क की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों को उम्मीद है कि तहसील दिवस में उठाई गई उनकी मांग पर प्रशासन गंभीरता से विचार करेगा और इमलिया खुर्द को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाएगा।

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