Jalaun Times

0 राज्यपाल ने निराकरण के लिये सरकार को अवगत कराने का दिया भरोसा
कोंच-उरई। राष्ट्रीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल गुल्लू के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के विकलांगों की समस्याओं एवं सुविधाओं की मांग को लेकर लखनऊ में रा्ययपाल राम नाइक से मिला। विकलांगों द्वारा दिये गये मांग पत्र में उल्लिखित समस्याओं पर राज्यपाल ने सकारात्मक रूख दिखाते हुये भरोसा दिया कि उनकी मांगें जायज हैं और इनका निराकरण कराने के लिये सरकार को भी लिखूंगा।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को विकलांगों की समस्याओं से अवगत कराया। इसी दौरान उप्र में विकलांग जनों को भरण पोषण हेतु मिलने वाली पेंशन राशि के बाबत बिशेष पत्र उन्हें सौंपा जिसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत केंद्र से 300 प्रतिमाह दिए जाने बाले विकलांग व्यक्ति की पेंशन में उत्तर प्रदेश सरकार अन्य रा्ययों के तर्ज पर अंशदान कर रुपए 3 हजार 500 प्रतिमाह प्रति विकलांग व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित कराया जाए। इसी के साथ विकलांगजनों को रोजगार की गारंटी, कानून और समाज की मुख्यधारा से जोडने की भी बात कही गई। उन्होंने 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया जिसमें विकलांग अधिकार अधिनियम 2014 पारित किए जाने, विकलांग जनों के लिए टोल टैक्स फ्री किए जाने, विकलांगजन विवाह प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार तथा न्यूनतम राशि 80000 किए जाने, विकलांगजनों को पंचायत से संसद तक 4 फीसदी आरक्षण दिए जाने, प्रदेश सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किए जाने आदि जैसी प्रमुख मांगों को उकेरा गया था। प्रतिनिधिमंडल में नरेंद्र अग्रवाल के साथ ग्याप्रसाद अग्रवाल, चतुर्भुज दास अग्रवाल, ललित शर्मा केवरिया, नाजिम खान, मोहन लाला आदि शामिल रहे। रा्ययपाल महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा कि यह सभी मांगे विकलांग हित में जायज हैं और इन्हें पूर्ण होना ही चाहिए जिसके लिए वह राज्य सरकार को पत्र लिख कर सिफारिश भी करूंगा। उनके इस प्रकार भरोसा दिये जाने का विकलांगजनों द्वारा तालियां बजाकर स्वागत किया गया।