लखनऊ, 03 सितंबर 2026

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला।

प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय शिक्षकों की मौलिक एवं लंबे समय से लंबित समस्याओं से संबंधित छः सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की।

महासंघ ने विशिष्ट बी.टी.सी.-2004 एवं अन्य अर्ह बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने, विभागीय टीईटी शीघ्र आयोजित कराने तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति पर ₹17,140/₹18,150 का न्यूनतम वेतनमान प्रदान किए जाने की मांग रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों के लिए स्थायी एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, लंबित अंतःजनपदीय एवं अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नियमित रूप से कराने तथा आकांक्षी जनपदों में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती कर वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को उनके मूल जनपद में स्थानांतरण का अवसर देने की मांग की। स्थानांतरण में वरिष्ठ शिक्षकों को वरीयता देने पर भी जोर दिया गया।

महासंघ ने पिछले दो वर्षों से लंबित पारस्परिक स्थानांतरण को नियमित रूप से कराने, लंबे समय से लंबित शिक्षक पदोन्नतियां शीघ्र पूरी करने तथा प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद सुनिश्चित किए जाने की मांग भी प्रमुखता से रखी।

इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति शत-प्रतिशत प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने की मांग की गई। महासंघ ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में सीमित संख्या में शिक्षकों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखी गई समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरतापूर्वक सुना तथा यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। महासंघ ने मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक रुख के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि शिक्षकों की लंबित मांगों पर शीघ्र शासनादेश जारी होंगे।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, पूर्व प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह एवं प्रदेश मीडिया प्रमुख बृजेश श्रीवास्तव मौजूद रहे।