उरई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का संरक्षण गरीबों को सही तरीके से उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पारदर्शी संचालन के नियमों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। यह बात विकास भवन सभागार में बुधवार को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर यादव की अध्यक्षता और सदस्य मो. इस्माइल खां की उपस्थिति में आयोजित समीक्षा बैठक में कही गई।
बैठक में सबसे पहले अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने आईआरजीएस के माध्यम से राशनकार्ड और नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक सामग्री के वितरण के बारे में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के आंकड़ों से खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को अवगत कराया। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी वीके शुक्ला ने बताया कि जनपद में विकास खंड वार खुली बैठके कराई जा रही हैं। जिनमें राशन वितरण से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाता है जिला पूूर्ति अधिकारी ने बताया कि जितना राशन का उठान होता है उसका पूरा वितरण कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डों के मुखिया के आधार से उनके कार्ड लिंक किये जा रहे हैं।
अध्यक्ष ने कार्ड फीडिंग ससमय किये जाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राशन वितरण के लिए ई-पास मशीने लगाई गईं हैं। जिससे स्थिति में सुधार होगा और शिकायत की संभावना नही रह जायेगी। इस दौरान सासंद बीपी वर्मा भी मौजूद रहे।