जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को दिया जाएगा ज्ञापन

उरई : 16 जून 2026

टीईटी लागू होने से पूर्व से सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है।       

       जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन पर संगठन की जिला इकाई द्वारा दिनाँक 18 जून 2026 को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया जाएगा। 

      जिला महामंत्री इलयास मंसूरी ने समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं से अपील की कि आजीविका व सम्मान की इस लड़ाई में अधिक से अधिक संख्या में कलेक्ट्रेट उरई पहुंचकर संघर्ष में सहभागी बनें।

       प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों एवं उत्तर प्रदेश में टीईटी लागू होने की तिथि 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधायी एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान किए जाने की माँग को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन पर संगठन की जिला इकाइयों द्वारा देश भर के समस्त जिला केंद्रों पर 18 जून को ज्ञापन दिया जाएगा।

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