0 पेयजल संकट से जूझ रहे गांवों में पुराने कुएं उबार कर समरसेविल से दिया जा रहा पानी
उरई। सूखे के कारण इस मामले में कुओं के दिन फिर बहुर गये कि सरकार ने अस्तित्व खोते कुओं के पुनर्जीवन की चिंता बाद में फिर आने वाली सूखे की स्थितियों के समय संकट कालीन साधन के रूप में की। लेकिन इस मामले में सरकारी संकल्प किस हद तक गंभीर रूप ले पाया यह एक सवाल है। ग्रामीणों के मुताबिक ज्यादातर कूंपों के पुनरुद्धार के नाम पर कागजी काम हुआ है।
जिले में एक समय हजारों की संख्या में कुएं थे। जिनका पानी मीठा और शुद्ध माना जाता था। लेकिन आधुनिकीकरण की बयार चली तो उनकी जगह हैंडपंपों और पाइप्ड पेयजल परियोजना ने ले ली। इसके कारण कुएं उपेक्षित हो गये। नये साधनों का सहारा माया मिली न राम की कहावत को याद दिलाने वाला रहा। लीकेज के कारण नलों से घरों में पहुंचने वाले पानी जहर की हद तक अशुद्ध पीते रहने की वजह से भीषण उदर रोग समाज के लोगों के लिए अनिवार्य अभिशाप बन गये। सुरक्षित हैंडपंप वाले भी नही रहे। जिनके खींचने से हैंडपंप के आसपास फालतू बह जाने वाला पानी कीचड़ का सबब बन गया। नतीजतन उसने हैंडपंप के भूमिगत श्रोत को सभी जगह बुरी तरह दूषित कर डाला।
फिर भी कूपों के बारे में व्यवस्था के कर्णधारों की आंखें नही खुलती। लेकिन कुछ गांवों में जहां पुराने कुएं साफ करके समरसेविल से पानी की आपूर्ति शुरू कराई गई उनमें यह प्रयोग जीवनदान की तरह कामयाब रहा। इन गांवों में हैंडपंप ठप्प हो चुके थे। पाइपों से भी पानी नही आ पा रहा था। कुएं का पानी ही जरूरत के लिए काम आया। इसके बाद यह प्रयोग अन्य जगह दोहराने के लिए जिले में एक सर्वे कराया गया जिसमें 542 ऐसे कुए चिन्हित हुए जिनका पुनरुद्धार कराने पर पेयजल संकट का निदान किया जा सकता था। इनमें से 418 की मरम्मत के लिए बजट आवंटित हो चुका है।
डीआरडीए के परियोजना अधिकारी चित्रसेन सिंह ने बताया कि उक्त 418 कूपों में से 218 की मरम्मत हो चुकी है। 25 में समरसेविल लगवाकर सार्वजनिक आपूर्ति की जा रही है। दूसरी ओर जमीनी सर्वे में जो स्थिति सामने आई है उससे पीडी के दावों का पूरी तरह सत्यापन नही होता। सर्वे में नाम मात्र के कुएं ही साफ और चालू हो पाने की स्थिति पाई गई। अन्य कुओं में खानापूर्ति का काम बजट का वारा-न्यारा करने के लिए हुआ जिससे काम की कोई सार्थकता साबित नही हो पाई है।