उरई। कालपी के यमुना सेतु के क्षतिग्रस्त होने से हाइवे पर यातायात व्यवस्था गड़बड़ होने की आपाधापी के बीच ओवरलोड ट्रैफिक पर नियंत्रण के मामले में प्रशासन द्वारा दिखाई जा रही उदासीनता ज्वलंत मुददे का रूप धारण कर चुकी है। इस मामले में प्रतिकूल धारणाएं पनपने की तेजी को देखते हुए बैकफुट पर आये प्रशासन ने गुरुवार से ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की। अभियान की कमान खुद जिलाधिकारी संदीप कौर संभालेंगी।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी संदीप कौर ने सफाई दी कि ओवरलोडिंग में प्रशासन का कोई हाथ नही है। उन्होंने कहा कि इसलिए ओवरलोड ट्रकों को रियायत दिये जाने का कोई सवाल ही नही उठता। उन्होंने कहा कि एट, डकोर और कदौरा में बेरियर लगाये जायेंगे तांकि किसी भी ओवरलोड ट्रक को चलने का मौका न मिले। उन्होंने कहा कि इस आदेश का पालन हो रहा है या नही यह देखने के लिए वे खुद प्रशिक्षु आईएएस आलोक यादव और अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार के साथ बेरियरों पर गश्त करेंगीं। ओवरलोड ट्रक के पकड़े जाने पर अधिकतम चालान किया जायेगा। जिलाधिकारी ने पुरजोर शब्दों में यह भी दावा किया कि जिले में कहीं कोई अवैध खनन नही हो रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी जिलों के जिलाधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहां से अवैध खनन के जरिये कोई ट्रक लोड होकर न चलने दें। उन्होंने कहा कि पड़ोसी जिलों में अगर अवैध खनन पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाये तो उनके जिले में ओवरलोडिंग की समस्या का काफी हद तक समाधान स्वमेव हो जायेगा।
इसके पहले जिलाधिकारी ने विधानसभा और स्थानीय निकाय की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के अभियान के संबंध में जानकारी के लिए कंट्रोल रूम के नंबर को सार्वजनिक किया। उन्होंने फिर दोहराया कि वोट में डुप्लीकेसी नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मृतक बताकर वोट खारिज करने की धांधली रोकने के लिए मतदाता के घर नोटिस भेजने का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जर्जर भवनों के स्थान पर नई जगह बनाये गये मतदान केंद्रों की सूची भी पत्रकारों के साथ साझा की।






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