उरई। मिडडे मील की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में सीडीओ के तेवरों से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट गये। सीडीओ ने उनसे कहा कि उनकी लापरवाही और मिली भगत से शिक्षा में फर्जीवाड़ा चल रहा है जिससे सरकार के मंसूबे कामयाब नही हो पा रहे। उन्होंने कहा कि नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ राष्ट्रीय अपराध भी है जिसे बर्दास्त नही किया जा सकता।
सीडीओ एसपी सिंह ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में टीसी देने के लिए उन बच्चों का एडमीशन कर लिया जाता है जो कि गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद उनके नाम पर ड्रेस, मिडडे मील आदि के खर्चें में हेराफेरी की जाती है। खंड शिक्षाधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि हर विद्यालय में जितने पंजीकृत बच्चे हैं सभी की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। मिडडे मील पूरा बनना चाहिए और सोमवार को फल वितरण और बुधवार को दूध वितरण में कोई कोताही नही की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि खंड शिक्षाधिकारी बच्चों को 30 अगस्त तक हर हालत में ड्रेस वितरण सुनिश्चित करें। यूनीफार्म की क्वालिटी सुनिश्चित करना खंड शिक्षाधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उन्होंने रसोइयों को बदलने में हो रही मनमानी की चर्चा की और कहा कि कोई रसोइया खण्ड शिक्षाधिकारी के आदेश के बिना न बदली जायें। अभी तक जो रसोइया बदली गई हैं उनकी जांच रिपोर्ट उन्हें हटाने के कारण सहित खण्ड शिक्षाधिकारी उनकों सौंपे।
भवन निर्माण की स्थिति पर भी सीडीओ ने असंतोष जताया और कार्यदायी संस्था की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का एलान किया। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट मो. मुइनुल इस्लाम, परियोजना निदेशक चित्रसेन, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. सुग्रीव बाबू, जिला पंचायत राज अधिकारी मो. सरफराज आलम, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार मौर्य और नगर शिक्षाधिकारी व सभी खंड शिक्षाधिकारी मौजूद थे।