गोहन-उरई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की खबरें थमने का नाम नही ले रही। गरीबों से जुड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद प्रशासन इन शिकायतों के प्रति पूरी तरह उदासीनता का परिचय देकर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर रहा है।
माधौगढ़ ब्लाॅक के राजपुरा गांव में लगभग एक दर्जन अंत्योदय कार्ड धारकों में आधे जमीन, वाहन सभी तरीके से सरसब्ज हैं लेकिन प्रधान के चाहने के बावजूद उनके नाम सूची से नही हट पा रहे। जैसे कमला देवी पत्नी विश्राम सिंह, रामश्री पत्नी रामानंदी, सुशीला आदि। प्रधान ने इनके अंत्योदय कार्ड निरस्त कर वास्तविक गरीबों को कार्ड जारी करने के लिए सचिव को प्रस्ताव तैयार करने को कहा तो सचिव ने कोई कदम उठाने की बजाय अंत्योदय का लाभ लूट रहे हैसियतदारों को ही खबरदार कर दिया। जिससे वे लोग प्रधान का घेराव करने पहुंच गये। नतीजतन प्रधान को लाचार रह जाना पड़ा।
लोहिया आवास के मामले मेें भी यही हो रहा है। हरकुरा पत्नी हरीराम पति के दिवंगत हो जाने और घर में कोई अन्य मर्द न होने से बुरी स्थिति में जी रहीं हैं। उनकी खपरैल भी ढहने की कगार पर है। जिसके कारण उन्हें दूसरे के घरों में बरामदे में सोने के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने सचिव मुकेश कुमार सविता से लोहिया आवास की याचना की जिस पर सचिव ने 80 हजार रुपये का अग्रिम सुविधा शुल्क मांग लिया। दीनहीन हरकुरा इसे देने में कैसे सक्षम हो सकती थी इस कारण उसका नाम लोहिया आवास की सूची में शामिल नही किया गया। ऐसी ही ना-इंसाफी बड़ो बिटटी पत्नी नृपत सिंह के साथ हुई। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी गरीबों की शिकायत पर कोई सुनवाई नही करते। गरीबों की योजनाओं का लाभ ऐसे में उन तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे।