उरई। बंधौली में अवैध खनन के दौरान हुई गोलीबारी में एक घायल की पखवारे भर बाद हुई मौत के कारण मामला और संगीन हो गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल में अपर जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार है जिन्हें इसकी जांच सौपी गई थी। उन्हें इस कारगुजारी से कोई लेना-देना नही रहा। लेकिन फिर भी जांच उनकी गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि वे चाह कर भी इसमें दो टूक रिपोर्ट नही दे सकते।
बंधौली में गोलीबारी के बाद हाईकोर्ट की रोक के बावजूद राम नाम की लूट की तर्ज पर जिले में सरकार को एक धेला दिये बिना हो रहे अवैध खनन का मामला पूरी तरह बेनकाब हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपकर उनसे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था। लेकिन वे जांच शुरू करते इसके पहले ही जारी किये गये आधिकारिक वर्जन ने उनके हाथ बांध दिये थे। इस वर्जन में कहा गया था कि जिले में सूखे के कारण जीविका के संकट का सामना कर रहे किसान थोड़े बहुत पैसों के जुगाड़ के लिए छिटपुट खनन कर ट्रैक्टरों से बालू बेंच रहे हैं या वे किसान जिनके खेंतों में बालू आ गई है अपनी खेती बचाने के लिए हाईकोर्ट की अवहेलना को मजबूर होकर खेत सुरक्षित करने के लिए बालू उठवा रहे हैं। बांकी कोई खनन बड़े पैमाने पर नही हो रहा।
एडीएम के सामने एक ओर तो इसी वर्जन की ताईद अपनी रिपोर्ट में करने का दबाव है। दूसरी ओर इतने बड़े स्याह को सफेद करके अपनी साख का खोवा कुटवा लेने की हिम्मत भी उन्हें कमजोर दिल होने की वजह से नही पड़ रही है। इसीलिए असमंजस में घिरे एडीएम ने अभी तक रिपोर्ट तैयार नही कर पाई है। उनका कहना है कि कुछ और लोगों के ब्यान लेने हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलंब हो रहा है।
उधर बालू सिंडीकेट और खनिज विभाग नई डीएम का रुख भांपने में लगा है। सरकार के लोगों का वरदहस्त होने के बावजूद अगर प्रशासन का सहयोग न मिला तो सिंडीकेट को मैदान छोड़ना पड़ सकता है। इस चक्कर में सिंडीकेट ने इस महीने अभी तक पंडों को सीधा भी नही दिया है जिससे धर्म की हानि हो रही है। खनिज विभाग के परिवार के लड़कियों की शादियां भी सिंडीकेट की एजेंसी पर हुई अस्थाई तालाबंदी से खटाई में पड़ गई हैं। बिडंबना यह है कि इस विभाग के कार्मिक बेचारे शीतलहर और लपट दोनों में ड्यूटी देने के लिए नदियों के किनारें भटकते रहते हैं लेकिन सरकार वेतन के नाम पर खानापूर्ति करती है। अगर सिंडीकेट के अन्नदाता न हो तो न उनके घरों में ब्याह कारज हो सकते हैं और न ही प्रियजन के दिवंगत होने पर त्रयोदशी संस्कार।
रोजगार सृजन में क्रांति
उधर बेरोजगारों और मजदूरों का कहना है कि अवैध खनन से रोजगार सृजन की क्रांति जिले में हुई है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मलमल सिंह ने कहा कि पत्रकारों को समाज विरोधी रुख अपनाने की बजाय अवैध खनन की लीपापोती कर रोजगार सृजन में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार भी लिखें कि जिले में सैकड़ों की संख्या में लिफ्टर, जेसीबी मशीन और पोकलैंड मशीन की खपत की चर्चा करने की बजाय, यही कहना चाहिए कि नदी किनारें के किसान खुद जन बच्चा से रात में बालू खोदकर बेंच लेते हैं जिससे उनका पेट भर सके। ऐसी सच्चाई में जाने की मनाही धर्म भी करता है जो भूखों का निवाला छीनें।