उरई। भूख से तड़प-तड़प कर मरती गायों की प्रशासन द्वारा अनदेखी बेनकाब हो गई। शासन ने फरवरी में ही 1 करोड़ रुपये का बजट जिले को जानवरों का पेट भरने के लिए भूसा हेतु उपलब्ध करा दिया था। लेकिन सिर्फ 18 लाख रुपये का भूसा लिया गया और मरती गायों को उनके हाल पर छोड़कर 82 लाख रुपये वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरेंडर कर दिये गये।
बुंदेलखंड में माता कही जाने वाली गायों मात्र को जानवरों में दूध छूटने के बाद अन्ना छोड़ने का रिवाज बहुप्रसारित परंपरा का रूप ले चुका है। गायों की चिंता धर्म की दुहाई देने वाले अधिकांशतः दंगे का माहौल बनाने मात्र के लिए करते हैं। यहां तक कि धर्म के कई ठेकेदारों ने गौशालाएं खोलकर जमीन हथियाने और गौ-संरक्षण के नाम पर मिलने वाले चंदे व अनुदान को हड़पने का धंधा बना लिया है। लेकिन जब भी गायों के नाम पर उंगली उठती है तो केवल अल्प संख्यकों तक इशारा सीमित रह जाता है।
इस बार तो सूखे के कारण चारा न रहने से गायों की शामत ही आ गई। झुंड की झंुड गायें मुख्य सड़कों तक पर भूख प्यास से भटकतीं हर संवेदनशील आदमी को द्रवित करके झकझोरती रहीं। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें बचाने के लिए पुत्र का फर्ज निभाते हुए अपना सब कुछ नीलाम करने की बजाय प्रशासन से गुहार लगाने तक अपने कर्तव्य को सीमित रखा। उधर प्रशासन ने क्या किया। शासन ने गायों को बचाने के लिए भूसे की जिस बजट की व्यवस्था की थी उसे ही वापस कर दिया। अधिकारियों ने मानों यह मान लिया कि गायें मरती हो तो अपनी बला से। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ. एसके शाक्य ने इस बारे में पूंछने पर सफाई दी कि सरेंडर बजट वापस मिल जायेगा। अगर उनकी बात सही भी है तो बजट वापस लौटने तक कितनी गायें बलिदान हो चुकी होंगी। इसका भी अंदाजा लगाया जाना चाहिए। क्या प्रशासन ने बजट इसलिए वापस किया कि बचाने के लिए कम से कम गायें रह जायें तांकि शासन को भूसे की व्यवस्था पर ज्यादा खर्च न करना पड़े। अधिकारियों की यह नमक हलाली काबिले तारीफ है। दूसरी ओर 18 लाख का भूसा किन गायों का पेट भरने में खर्च हो गया। इसका भी सटीक ब्यौरा प्रशासन के पास नही है। डाॅ. एसके शाक्य का कहना है कि आटा के पशु पालन फार्म में रखी गईं अन्ना गायों के लिए यह भूसा भेज दिया गया था। सवाल यह है कि लाखों की संख्या में घूम रही अन्ना गायों में से कितनी गायें आटा के फार्म में रखी जा सकी होंगी। यानि गोलमाल है सब गोलमाल है।