0 वर्ष 1997 में जारी हुआ था शासनादेश
0 शासनादेश में दिये गये एफआईआर के निर्देश
उरई। उत्तर प्रदेश में कोई भी फार्मेसिस्ट तथा फार्मेसिस्ट संघ के सदस्य और पदाधिकारी अपने नाम के आगे टाइटिल में डाॅक्टर नहीं लिखेंगे। क्योंकि वह डाक्टर नही है। यदि वह ऐसा करते हैं तो अवाम तथा रोगियों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। उक्त आशय का एक शासनादेश गत 5 अगस्त 1997 को जारी किया गया। इस शासनादेश में निर्देश दिये गये कि यदि कोई फार्मेसिस्ट अथवा फार्मेसिस्ट संघ का सदस्य अपने नाम के आगे डाॅ. लिखता है। तो उसके विरुद्ध धोखाधड़ी की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराकर दंडित कराया जाये।
उक्त आशय के शासनदेश की उत्पत्ति महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भवन उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या डी 121/207/97/4999 दिनांक 2 अप्रैल 1997 पर अपना निर्देश देते हुए लक्ष्मीदत्त भट्ट उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई और शासनादेश में फार्मेसिस्टों द्वारा डाॅक्टर लिखने के लिए अमेरिकन डिक्शनरी में की गई डाॅक्टर की परिभाषा को स्पष्ट रूप् से अमान्य किया गया। शासनादेश में कहा गया है कि सिर्फ एमबीबीएस, एएमबीएस और बीएसबीएस डिग्री प्राप्त चिकित्साधिकारियों को ही डाॅक्टर कहा जाता है। इसीलिए वे अपने नाम के आगे डाॅक्टर शब्द का प्रयोग करते हैं।
किंतु खेद का विषय है कि जनपद जालौन में न सिर्फ फार्मेसिस्ट संघ के पदाधिकारी सदस्य अपितु समस्त फार्मेसिस्ट अपने नाम के आगे धड़ल्ले से डाॅक्टर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उक्त शासनदेश के वजूद में रहते हुए किसी सक्षम अधिकारी ने अभी तक उनमें से किसी फार्मेसिस्ट के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा थाने में लिखाने की आवश्यकता नही समझी यही नही बड़ी संख्या में फार्मेसिस्ट जनपद जालौन तथा उरई नगर में निजी डिस्पेंसरी खोलकर चिकित्सा का व्यवसाय भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर उनकी ओर से अपनी दृष्टि हटाकर भारी धोखाधड़ी में उनका साथ दे रहे हैं।
नवागंतुक जिलाधिकारी डाॅ. संदीप कौर से यहां जनहित एवं स्वास्थ्य विभाग के उक्त शासनादेश के सम्मानार्थ अपेक्षा की जाती है कि वह जारी उक्त धोखाधड़ी के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नकेल कसें तथा जनस्वास्थ्य से जारी खिलवाड़ को समय रहते रोकें।