उरई। निजी शौचालय निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था होने से यह योजना भ्रष्टाचार का खेल बन गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी लाभार्थियों से तीन से पांच हजार रुपये तक अग्रिम वसूल रहे हैं। इसके कारण लाभार्थियों के पास पर्याप्त धन नही रह जाता। नतीजतन चयनित लाभार्थियों में से बहुत कम के शौचालय बन पाये हैं।
निजी शौचालय निर्माण में प्रधानों व ग्राम विकास अधिकारियों की बल्ले-बल्ले नजर आ रही है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक चित्रसेन सिंह के मुताबिक लोहिया ग्रामों में 13 सौ से अधिक निजी शौचालय निर्माण का खाका तैयार किया गया है। दूसरी ओर हर शौचलय पर तीन से पांच हजार रुपये की वसूली की शिकायत आम है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 13 सौ शौचालयों में कितने लाख का स्कैम होगा।
सहायता पाने वाले लाभार्थियों पर शौचालय निर्माण का दबाव बनाकर भ्रष्टाचार को रोकने की रणनीति तैयार की गई है। मुख्य विकास अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि जो भी लाभार्थी धन मिल जाने के बाद निर्धारित समय में शौचालय नही बनवायेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जायेगी साथ ही ऐसे लाभार्थी से 12 हजार रुपये की पूरी सहायता की रिकवरी कराई जायेगी। सीडीओ के इस एलान से हड़कंप मचा हुआ है। लाभार्थी इसके चलते सुविधा शुल्क देने में आनाकानी कर सकते हैं। प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी भी सीडीओ के एलान से लाभार्थियों के बदले रुख के कारण परेशान हैं।