cropped-27c0e33e-70ae-40cd-b9cb-6e01381eb0ce11.pngउरई। निर्वाचन आयोग अपने जेबी एनजीओ पर सरकारी बजट का करोड़ो रुपये उड़ाने में लगा है। लेकिन असाध्य बनती जा रही वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां सुधारने के लिए वह अभी भी उसी प्रशासनिक तंत्र के भरोसे हैं जिसने कसम खा रखी है कि सटीक निर्वाचन प्रणाली का रास्ता प्रशस्त होने से रोकने के लिए गड़बड़ मतदाता सूचियों को सुधार की कितनी भी कवायद के बावजूद बरकरार रखा जायेगा। यही कारण है कि मतदाता सूचियों के वृहत पुनरीक्षण का अभियान नये सिरे से हाल में जब फिर शुरू किया गया तो कई नगर निकाय क्षेत्रों में 2011 की आबादी से ज्यादा वोटर पाये जाने पर चुनाव आयोग का सिर घूम गया।
हालत यह है कि किसी भी नगर निकाय में आबादी और वोटर का अनुपात निर्धारित मानक की सीमा में नही है। उरई नगर पालिका में 2011 की जनगणना में 1 लाख 94 हजार 387 आबादी गिनी गई थी। जबकि 2012 में जब पालिका की वोटर लिस्ट बनाई गई तो उसमें मतदाता 1 लाख 62 हजार 514 थे। इस तरह आबादी और वोटर का अनुपात 2011 में 83.60 रहा जो कि सर्वथा विश्वसनीय है। जालौन नगर पालिका में तो इससे भी बड़ी बाजीगरी देखने को मिली। 58 हजार 47 की आबादी के सापेक्ष इस नगर पालिका में 52 हजार 318 वोटर बने यानी 90.13 प्रतिशत। कोंच नगर पालिका में आबादी वोटर का अनुपात 81.78 था। 2011 की जनसंख्या कस्बे में 54 हजार 480 थी जबकि वोटर 44 हजार 553। कालपी में 52 हजार 703 की आबादी के सापेक्ष 44 हजार 283 वोटर बनाये गये। इस तरह अनुपात रहा 84.02 प्रतिशत।
लेकिन रामपुरा में तो कमाल हो गया। जितनी आबादी नही थी उससे ज्यादा वोटर दर्ज कर लिये गये। रामपुरा में 2011 की जनगणना में आबदी गिनी गई 13 हजार 203 लेकिन वोटर लिस्ट में 13 हजार 441 नाम लिखे गये। माधौगढ़ में वोटर आबादी से ज्यादा तो नही हुए लेकिन आबादी में 97.01 प्रतिशत वोटर अंकित हुए जो कि फर्जी वोटर दर्ज किये जाने का स्पष्ट सबूत रहा। ऊमरी में 9 हजार 433 की आबादी के सापेक्ष 8 हजार 169 वोटर बनाये गये। कोटरा नगर पंचायत में भी कमाल दिखाया गया। 8 हजार 558 की आबादी में 8 हजार 855 वोटर बना दिये गये। अलबत्ता कदौरा और नदीगांव में अनुपात कुछ हद तक संतुलित रहा।
निर्वाचन आयोग इस तरह के कारनामों से चुनाव की होने वाली जग हंसाई को रोकने के लिए इस बार मुस्तैद है। बीएलओ और पर्यवेक्षण अधिकारियों से हर हालत में मतदाताओं की डुप्लीकेसी रोकने के लिए कहा गया है। इसके लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कड़ी हिदायतें भेजी गई हैं।

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