उरई। बुंदेलखंड में जहां सूखा और अकाल जैसी स्थिति बन रही है वहीं बड़ी संख्या में बुंदेलखंड का किसान खेत मजदूर निर्माण मजदूर भुखमरी की कगार पर खड़ा है। मनरेगा निर्माण व खेत मजदूरों के पंजीकरण नहीं किए जा रहे हैं और लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह बात आल इंडिया सेंटल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियन (एक्टू) के जिला संयोजक का. राम सिंह चैधरी ने कही।
उन्होंने कहा कि सूखे के कारण पानी का संकट भी बढ़ रहा है। राहत सामग्री ज्यादातर अपात्रों को बांटी जा रही है। बड़े पैमाने पर गरीबों के राशन कार्डों से नाम काटे जा रहे हैं। श्रमिक अधिकारों को पंगु बनाकर एक लाख करोड़ से ऊपर के पूंजीपतियों के कर्जमाफी एवं सैकड़ों की तादाद में पांच सौ करोड़ के बड़े बकाएदार एशोआराम फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केेंद्र और राज्य सरकार इनकी हमदर्द बनी हुई है। इसी के चलते विजय माल्या देश का नौ हजार करोड़ रुपए लेकर लंदन में आराम फरमा रहा है। केेंद्र सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही है। कैराना पर मोदी और अखिलेश सरकार की मिलीभगत के चलते फिर सांप्रदायिक माहौल बनाकर जनसवालों से किनारा कर केवल विधान सभा चुनाव का माहौल गरमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर मठों में लगी हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा है। ये जमीनें गरीबों में न बंट जाए इसलिए धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है। पूरे देश को सट्टा बाजार वायदा व्यापार और कंपनी राज में तब्दील कर जल जंगल जमीन खनन लूट की होड़ मची है। उन्होंने कहा कि इन्हीं संदर्भों को लेकर 22 तारीख को होने वाले किसानों के कर्जमाफी धरना में मजदूर भी शामिल हों।