उरई। अवैध मौरंग खनन जिले की स्थिति चारों तरफ से कटे टापू की तरह बना देने को अग्रसर नजर आ रहा है। नया आघात कालपी में यमुना पुल के क्षतिग्रस्त होने के रूप मे सामने आया। इसके कारण पुल पर से आवागमन बंद करा दिया गया है। नतीजतन झांसी-कानपुर हाइवे पर यातायात बुरी तरह बाधित हो गया है।
तेज आर्थिक विकास के लिए बेहतर ढांचागत् सुविधाओं के तहत फोरलेन से लेकर एटलेन तक का जाल पूरे देश में बिछाया गया। तांकि माल का द्रुतिगति से परिवहन हो सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में सूबे की सरकार की कारगुजारी की वजह से पगडंडी युग जितनी तेजी भी ट्रैफिक में नही रह गई है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बुंदेलखंड के बेतवा बेल्ट में दिखाई दे रहा है।
इस बेल्ट में निर्माण कार्य के लिए सर्वाधिक उम्दा मानी जाने वाली लाल बालू यानी मौरंग के खनन के लिए सरकार से मिलकर माफिया बाहरी लुटेरों की तरह पिल पड़े हैं। हरित प्राधिकरण के मानक पूरे न होने की वजह से न्यायालय ने खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। लेकिन यहां के माफिया इतने बेखौफ हैं कि उन्हें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई परवाह नही है। खनन के लिए जेसीबी, लिफ्टर व पोकलैंड जैसे कई गुना ज्यादा क्षमता वाले यांत्रिक साधन आ चुके हैं। नतीजतन बेतवा का पेट फाड़कर हर रोज इतनी बालू निकाली जा रही है। जितनी कि पहले दशकों में भी नही निकल पाती थी। यही वजह है कि अधिक से अधिक बालू के एक बार में परिवहन की कोशिश की जा रही है और इस होड़ में ओवर लोड के मानकों को ताक पर रख दिया गया है। सड़कें और पुल आज से तीन दशक पहले चलने वाले साधारण ट्रकों की क्षमता को ध्यान में रखकर बने हैं। जबकि आज डम्फर और दस टायरा का चलन है। जिनके भार के आगे वर्तमान सड़कें लिफाफिया साबित हो रही हैं। उस पर तुर्रा यह है कि रात भर इन वाहनों द्वारा सड़कों को रौंदा जाता है। जिससे सड़क और पुल चीं बोलकर रह गये हैं। जिले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क के रास्ते से अगर हाइवे पर गुजरें तो उन्हें खुद एहसास हो जायेगा कि गढ़लीका बनी फोरलेन किस तरह से सुगम और तेज यातायात के दावे का मजाक उड़ा रही है। दुर्घटनाओं को दावत देने वाले इस फोरलेन पर वैरियर लगाकर सरकार द्वारा कराई जा रही टोलटैक्स की वसूली न केवल नाजायज है बल्कि ऐसा लगता है कि कोई परदेशी हुकूमत यहां काबिज हो गई है जो देश के बाशिंदों से जजिया कर वसूल करके उन्हें गुलाम होने का एहसास दिला रही है।
कालपी का यमुना पुल पहले भी ओवर लोड की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था। उस समय भारी रकम खर्च करके इसे रिपेयर किया जा सका था। लेकिन इसके बाद और तेजी से ओवर लोड ट्रकों के चलने के कारण यह पुल कुछ ही महीनों का मेहमान साबित हुआ और अब फिर क्षतिग्रस्त हो गया है। जिससे कई महीनों के लिए इस हाइवे का यातायात लस्त-पस्त रहेगा और इस पर से गुजरने वाले लोग सरकार की करतूत के चलते यातनाऐं भी भोगेंगे और टोलटैक्स के रूप में सरकारी गुंडागर्दी की रंगदारी भी देंगे।
बहरहाल लोगों में यमुना पुल के फिर क्षतिग्रस्त होने को लेकर जबर्दस्त उबाल है। नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष काॅ. विनय पाठक ने मांग की है कि पुल के बिना कारण इतने शीघ्र क्षतिग्रस्त होने को लेकर जिले के एआरटीओ व खनिज अधिकारी के साथ-साथ पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को जेल भेजने का आदेश हाईकोर्ट करें तांकि कानून का शासन सही अर्थों में लोगों को अनुभव हो सके। उन्होंने कहा कि पुल के क्षतिग्रस्त होने से अवैध खनन की कलई खुल गई है जो कि अदालत के आदेश की खुली अवमानना का प्रमाण है। जब तक अदालत इस दुस्साहस के लिए अधिकारियों को दंडित नही करेगी। तब तक निजाम बहाल रखने का अदालत का पवित्र उददेश्य धूल धूसरित होता रहेगा।
उधर लखनऊ से आये सेतु निगम के विशेषज्ञों ने पुल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि पुल में सात मीटर लंबी और छह एमएम चैड़ी दरार हो चुकी है। उन्होंने इसकी मरम्मत के लिए तात्कालिक तौर पर तीस लाख रुपये का स्टीमेट तैयार किया है और कहा है कि यह कार्य छह महीने में पूरा हो पायेगा। विशेषज्ञों ने स्वीकार किया कि पुल के क्षतिग्रस्त होने की मुख्य वजह ओवर लोडिंग है।