उरई। बुंदेलखंड विकास पैकेज के तहत हुए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय टीम तीन दिवसीय दौरे पर जिले में आ रही है। टीम को शानदार मेहमाननवाजी से खुश करने के लिए जल संसाधन एवं भूमि संरक्षण विभाग एड़ीचोटी का जोर लगाते हुए जुटा है।
बुंदेलखंड विकास पैकेज का एलान 2009 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने किया था। पहले यह पैकेज तीन वर्षों में पूरा किया जाना था लेकिन कमीशन के चक्कर में इसका बजट अवमुक्त करने में दो साल लगा दिये गये। जिसकी वजह से इसके काम असली तौर पर 2012 के बाद शुरू हो सके। पैकेज के तहत सबसे ज्यादा बजट जल संसाधन एवं भूमि संरक्षण विभाग को दिया गया। लेकिन बजट की तुलना में इस विभाग की भौतिक प्रगति 10 प्रतिशत भी नही है। ब्लाॅक की एजेंसियों और डीआरडीए को जो बजट दिया गया था उससे भी किसानों का कोई भला नही हुआ लेकिन अधिकारी, नेता और दलाल मालामाल हो गये।
राज्य सरकार की एजेंसियों के भ्रष्टाचार के समानान्तर केंद्रीय आॅडिट की कवायद भी पैकेज के कार्यों में समय-समय पर होती रही लेकिन आज तक केंद्र की तरफ से एक भी अधिकारी का बाल बांका तक नही किया गया है। केंद्रीय टीम के मूल्याकंन का अगला चरण 22 जून से 25 जून तक चलेगा। जिसकी अगुवाई जनशक्ति नियोजन प्रभाग के निदेशक करेंगे। इसमें डाॅ. नागेंद्र यादव और शोध अधिकारी भी शामिल होंगे। टीम की खातिरदारी के लिए मुर्गें की देशी प्रजाति और अच्छे ब्रांड के पेय की व्यवस्था हेतु रामगंगा कमांड के अधिकारी जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए उन्हें अलग से प्रशस्ति पत्र दिये जाने का तकाजा किया जा रहा है।