उरई। कानूनों का पालन तब हो जब सरकारी कारिंदे खुद तो उनके मामले में कोई कोताही न बरतें लेकिन कानून को एक किनारे रखने में सरकार का अपना अमला सबसे आगे है। बाल श्रम के मामले में इसी तरह का रवैया नजर आने की वजह से सरकार के इतने जोर लगाने और अभियान चलाने के बावजूद इस कुरीति का उन्मूलन नही हो पा रहा है।
बाल श्रम एक अनिवार्य बुराई की तरह निजी प्रतिष्ठानों में तो जारी है ही सरकारी उपक्रम भी इससे अछूते नही हैं। बुधवार को रोडवेज की डिपों में एक बालक को बसें धोते हुए पत्रकारों ने कैमरे में कैद कर लिया। जैसे ही सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अपराजित श्रीवास्तव को इसका पता चला वे हड़बड़ा गये। उन्होंने पत्रकारों के सामने स्वीकार किया कि बच्चें से बस धुलवाना गलत है क्योंकि यह काम मजदूरी की श्रेणी में आता है। लेकिन बच्चे से काम न लेने की भावना हमारे संस्कारों में ही नही है। जिसकी वजह से हमसे चूक हो ही जाती है। हालांकि इसके बाद उन्होंने ठेकेदार को बुलाकर बच्चे से मजदूरी कराने पर उसे कड़ी फटकार लगाई।
उधर बाल मजदूर नंदू ने बताया कि उसको बस धोने के बदले में तीन हजार रुपये मिलते हैं। उसने कहा कि वह किसी के दबाव में काम नही कर रहा। उसके घर में जरूरत है जिसकी वजह से उसने बस धोने का जिम्मा लिया है, इसमें उसे कोई तकलीफ नही है। उधर श्रम अधिकारी से इस बारे में संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल कनेक्ट नही हो सका।