cropped-27c0e33e-70ae-40cd-b9cb-6e01381eb0ce11.pngउरई। बसपा की ओपनिंग का जिला माने जाने वाले जालौन जनपद में पार्टी खस्ताहाल स्थिति में पहुंचती जा रही है। संघर्ष के दिनों में बसपा ने जिले में सारी पार्टियों का सफाया कर दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद से पार्टी अपना यह प्रदर्शन दोहराने को तरस रही है जो चर्चा का विषय है।
देश में बसपा के पक्ष में पहला चुनाव परिणाम 1989 में जालौन जिले की कोंच विधानसभा का घोषित किया गया था जब पार्टी के उम्मीदवार चैनसुख भारती को इस सीट पर अप्रत्याशित कामयाबी मिली थी। हालांकि बाद में जिले की चार विधानसभा सीटों में से उरई-जालौन और माधौगढ़ सीट पर भी चुनाव परिणाम बसपा के पक्ष में घोषित हुए। इसके बाद बसपा ने जिले में अपना मजबूत गढ़ स्थापित कर लिया। जिससे 1993 के विधानसभा चुनाव में चारों सीटें पार्टी ने हथिया लीं। इसी दौर में सपा-बसपा गठबंधन जब टूटा तो मुलायम सिंह को अपदस्थ करके 1995 में पहली बार मायावती मुख्यमंत्री बनी।
उनके सत्ता में आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बसपा का प्रभाव अपने इस गढ़ में कई चुनावों के लिए स्थाई हो जायेगा लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बसपा के गर्दिश के दिनों के सबसे भरोसेमंद इस साथी जिले में लोगों को उसकी सत्ता बहुत रास नही आई। जिसके कारण आने वाले चुनावों में बसपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 1996 और 2002 में बसपा को केवल एक-एक सीट पर संतोष करना पड़ा। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनाव में जब बसपा ने चार सीटों में से तीन सीटों पर दुबारा जीत हासिल की तो लगा कि बसपा की पहले जैसी पकड़ फिर यहां होने लगी है। 2007 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए ऐतिहासिक मोड़ की तरह इस मायने में रहा कि इस चुनाव में पार्टी ने पहली बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जो लगातार पांच साल तक चली। जिसमें पहले की गठबंधन सरकारों से अलग बसपा निद्र्वंद होकर अपना एजेंडा लागू कर सकी।
इस कारण होना तो यह चाहिए था कि आने वाले चुनावों में बसपा को जिले में ज्यादा ताकत मिलती लेकिन हुआ उल्टा। पुर्नमूषको भव की तर्ज पर बसपा को फिर केवल एक सीट पर संतोष करना पड़ा। हालांकि इस चुनाव से नये परिसीमन के कारण सीटों की कुल संख्या चार से घटकर तीन रह गई।
बसपा के ग्राफ में आ रही गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या बसपा बहुजन बाहुल्य इस जनपद में सवर्णकार्ड खेलने की वजह से फिसलने की हालत में जा पहुंची है। गौरतलब है कि 1993 में जब सारी सीटें बसपा की झोली में आ गिरी थी उस समय पार्टी में सवर्णों की इंट्री बंद थी। लेकिन 2002 में जब बसपा ने नया प्रयोग करने के लिए पुरानी विचारधारा को तिलांजलि देकर सवर्ण प्रतिनिधित्व की राह पकड़ी तो परंपरागत वोटरों में उसके प्रति कहीं न कहीं मोहभंग शुरू हुआ। यह मोहभंग अब और ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी ओर सवर्ण प्रतिनिधित्व की वजह से बसपा को जनाधार की नई जमीन तैयार करने में कामयाबी नही मिल पा रही है। ऐसे में बसपा के सामने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बात की ऊहापोह देखी जा रही है कि वह जिले में सवर्ण प्रतिनिधित्व को जारी रखे या बहुजन के पुराने रास्ते पर लौट जाये। जो उसका अपनी जड़ों से फिर नाता जोड़ने का उपक्रम होगा। लेकिन इस सवाल पर फैसला करना बसपा के लिए इतना आसान नही है। क्योंकि जिले में प्रयोगधर्मी राजनीति में वह अपने पैर काफी आगे तक बढ़ा चुकी है।

Leave a Reply