उरई। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आवाहन पर सहयोगी संगठनों ने एबीएसएस के प्रदेश उपाध्यक्ष डाॅ. धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में अंबेडकर चैराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर धरना दिया बाद में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
जिला संयोजक सुंदर सिंह शास्त्री और संरक्षक प्रवेंद्र पाल सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हुए मोदी सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन वर्तमान में वह दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की अनदेखी कर रही है। एबीएसएस नेताओं ने वर्ष 2012 से लंबित पदोन्नति आरक्षण विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की गुहार लगाई।
जिलाध्यक्ष मनीष कुमार निरंजन व महामंत्री श्रद्धानंद वर्मा ने इस दौरान कहा कि न्यायपालिका में भी दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए तांकि न्याय के क्षेत्र में सार्थक संतुलन स्थापित हो सके। जमीनों व निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग इस दौरान उठाई गई। अखिलेश श्रीवास ने बेसिक शिक्षकों की तृतीय संवर्ग में पदोन्नति को लेकर कहा कि वरिष्ठता का आधार संवर्ग में नियुक्ति की तिथि को माना जाये अन्यथा की स्थिति में 18 नवंबर को शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर धरना होगा। विनोद सिंह, सुनील गौतम, अनिल कुमार, गया प्रसाद, अरविंद खाबरी, चंद्रशेखर भारती, दीपेंद्र सिंह, अमित गौतम, मिथुन, रामप्रकाश गौतम, कृष्णचंद्र बाबू व डास्फी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार गौतम ने भी सभा को संबोधित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष डाॅ. धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि अगर सरकार ने शीतकालीन सत्र में पदोन्नति पारित नही किया तो 10 दिसंबर को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया जायेगा। केके शिरोमणि, राजकुमार गौतम, मिस्टर सिंह, राकेश सरोज, सुनील गौतम, डालचंद्र वर्मा, सुषमा वर्मा, संपूर्णानंद, डाॅ. अवधेश, मनोज चैधरी, मानसिंह आदि मौजूद रहे।