उरई । जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में जिला सतर्कता समिति की बैठक में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत शासनादेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का 79.56 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र आबादी का 64.43 प्रतिशत अच्छादित किये जाने का प्राविधान है। जिससे सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में 76.44 तथा शहरी क्षेत्र 63.89 प्रतिशत लाभार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है। अवशेष परिवारों को सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शत प्रतिशत राशन कार्ड जारी करने हेतु ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों का सर्वे कराया जाये और इसके साथ ही पुराने परिवारों का भी सर्वे करा लिया जाये जिससे पात्रों का चयन किया जा सके। ईपीओएस मशीन से ही खाद्यान का वितरण कराया जाये। समय-समय पर सस्ते गल्ले खाद्यान की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाये। जिससे खाद्यान वितरण व्यवस्था सुðढ़ रहे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अल्पना बरतारिया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग कल्याण अधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी तथा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद उरई उपस्थित रहेें।