उरई। जब सांसद विधायक वेतन भत्ते व पेंशन लेेते है तो यह जनप्रतिनिधि कैसे हुए। इन्हें भी कर्मचारी माना जाए और इनके वेतन भत्तों पर टैक्स लगाया जाए। यह प्रस्ताव आज डीएवी इंटर कालेज में दस दिवसीय शैक्षिक कार्यशाला के दौरान पारित किया गया।

एडीआर एवं यूपी इलेक्शन वाच के बैनर तले चुनाव सुधार एवं शिक्षक संवाद विषयक संगोष्ठी में यूपी इलेक्शन वाच के प्रदेश समन्वयक अनिल शर्मा ने कहा कि भारी भरकम वेतन भत्ते व पेंशन लेकर टैक्स नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाया जाए। यदि वे वेतन भत्ते लेते है तो उन्हीं भी सरकारी कर्मचारी माना जाए। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है तो फिर एक दिन के कार्यकाल के बाद सदन भंग हो जाने पर इन्हें आजीवन पेंशन क्यों दी जा रही है। जब कर्मचारियों के लिए भी वेतन आयोग बने है तो इनके लिए भी वेतन आयोग का गठन होना चाहिए।

श्री शर्मा ने कहा कि नोटा को पावरफुल बनाने के लिए विधायिका को कानून बनाना चाहिए। अभी से नोटा प्रतीकात्मक ही है। इसे प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमें अपने क्षेत्र का मांगपत्र बनाकर उस पर प्रत्याशियों की सहमति लेकर उन्हें जवाबदेह बनाना होगा।

उपजा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक अज्निहोत्री ने कहा कि सांसद विधायकों के भत्ते कम करके उनके वेतन से जोड़ा जाए और उन्हें टैक्सपेयी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को कुल वैध मतों का छह फीसदी वोट मिल जाता है तो नोटा से हारने वाले अन्य सभी प्रत्याशियों को चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध लाया जाए। क्योंकि कुल मतदान का छह फीसदी न मिलने पर जमानत जब्त हो जाती है।

छत्रसाल इंटर कालेज जालौन के प्राध्यापक रवींद्र शर्मा ने गीत के माध्यम से सुनाया-लोकतंत्र भेंट चढ़े माफिया की शान में ये कहां लिखा है संविधान में। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने विचार रखे।

इस मौके पर एएनडी इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा. रविप्रकाश राठौर, सनातन धर्म इंटर कालेज के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह गुर्जर, डीएवी इंटर कालेज के प्रधानाचार्य प्रवीण पालीवाल, एनसीसी प्रभारी देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, शशि शेखर दुबे, डा. मृत्युंजय शरण शुक्ला, दिनेश सिंह गौर, राजीव नारायण मिश्रा, विनोद चंद्र मिश्रा, वीरसिंह यादव, अखिलेश ओझा, संजीव त्यागी,स्नेह प्रभा सेंगर, अर्चना श्रीवास्तव, रेखा शर्मा, राजकुमार दीक्षित आदि मौजूद रहे।